काठमाडौं । ४ मंसिर २०७९ सालको चुनावपछि प्रदेश सरकारमा चारपटक गठबन्धन हेरफेर भइसके । फेरि पाचौंपटक गठबन्धन हेरफेर हुँदै छ । यसकै लागि बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो ।
कांग्रेस सांसद इन्द्रकुमारी शाहीका अनुसार कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । उनले भनेकी छिन्, ‘कर्णालीमा छिटोभन्दा छिटो मुख्यमन्त्री कांग्रेसको हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पास हुन ढिलाइ भएकाले मुख्यमन्त्री फेरिन समय लागेको हो । अब अगाडि बढ्यो ।’
कांग्रेसको नीतिअनुसार नै आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाह, जलस्रोतमन्त्री विजया बुढा, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिएका हुन् ।
हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको थियो । तर, सो सहमति पालना नभएकाले राजीनामा दिएको कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
कँडेल २०८० साल चैत २७ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस–एमालेले प्रदेश सरकारमा समेत गठबन्धन गरेका थिए । सोहीअनुसार २०८१ साल साउनमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सरकारको नेतृत्व राजीवविक्रम शाहले गरेका थिए ।
अर्थात्, फेरि प्रदेश सरकारमा गठबन्धन हेरफेरको खेल सुरु भएको छ । जेनजी आन्दोलनले संघबाट बढारिए पनि पुराना दल सुध्रिएका छैनन् । संघीय सरकारमा रहेको विकृत गठबन्धन संस्कृति तोडिए पनि प्रदेश सरकारमा पुरानै खेल खेलिरहेका छन् ।
१७ असार २०८१मा सातबुँदे सहमति गर्दै कांग्रेस र एमालेले सत्तासहकार्य सुरु गरेका थिए । जेनजी आन्दोलन हुँदा दुवै दल संघीय सरकार र सातै प्रदेश सरकार हाँकिरहेका थिए । जेनजी आन्दोलनले संघीय सरकार ढल्यो । २१ फागुनमा चुनाव भयो । पुराना दल बढारिए । रास्वपाले दुईतिहाइनजिकको मत ल्याएर सरकार चलाइरहेको छ ।
यो अवस्थामा पुराना दलहरू प्रदेश सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा पुनः सक्रिय भएका हुन् । कर्णालीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सत्तासंकटमा परेपछि पार्टी सभापतिलगायत नेताहरूसँग छलफल गर्न मंगलबार काठमाडौं आए । एमालेसँगको सहकार्यको निरन्तरता नहुने निष्कर्ष सुनाए र सुदूरपश्चिम फर्किएर मन्त्रीहरू हटाउने निर्णय लिए ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार मात्रै होइन, अन्य प्रदेश सरकारमा पनि हलचल आएको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारको साझेदारीबारे पहलकदमी लिने जिम्मेवारी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएको छ । जिम्मेवारीबमोजिम शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूसँग संवाद गर्दै आएका छन् । यही बेला सबै प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरूभित्र खटपट भएको हो ।
नेताहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण देखाएर कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य तोडिँदै छ । कांग्रेसभित्रको नेतृत्व बदलिनु पनि यी दुई दलबीचको गठबन्धन तोडिनुको अर्को कारण हो । गठबन्धन गर्दा कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति भएर आएका हुन् ।
कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । कर्णालीबाट राजीनामा र सूदुरपश्चिम सरकारबाट मन्त्रीहरूलाई बर्खास्तीको निर्णय लिन सुझाएका कांगेस सभापति गगन थापाले अरू प्रदेशमा थप निर्णय लिएको छैन ।
कांग्रेस स्रोतले भने बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः सत्ताबाट अलग हुने तयारी रहेको जनाएको छ । एमालेसँग सहकार्य तोड्नुपर्ने कारणमा कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको तर्क गरेका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति शर्माले एमालेसँग सहकार्यबाट मुक्त हुन चाहेको बताएका छन् । उनले निकटस्थहरूसँग भनेका छन्, ‘एकातिर एमालेको व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन सकिएन । अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण मिलेन । एमालेसँगको सहकार्यबाट मुक्त हुन चाहेका हौं ।’ यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
