काठमाडौं । अभिभावकका मोबाइलमा असारको अन्तिम साता विद्यालयबाट जरुरी सूचना आए । केहीले एपमै सूचना राखे । ती सूचनामा भनिएको थियो– असारसम्मको सबै बक्यौता बुझाउनुहोला । साउन १ देखि शिक्षा कर लाग्ने भएकाले नयाँ शुल्क लागू हुनेछ ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई तीन प्रतिशत समता कर लागू गरेपछि नयाँ शैक्षिक सत्रको तीन महिनामै शुल्क वृद्धि हुने भएको छ । त्यसको मारमा अभिभावक पर्ने भएका छन् ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै ‘निःशुल्क’ हुने सुनिश्चितता गरेको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि निजी शैक्षिक संस्थामा लाग्ने शुल्कमा थप तीन प्रतिशत समता शुल्क नामको कर लागू गरेको हो । शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको यो निर्णय अव्यावहारिक भएको बताउँदै फिर्ता लिन आग्रह पनि गरेका छन् ।
संविधानको धारा ३१ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक दिएको छ । तर, सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ मार्फत निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने कुल बिलमा तीन प्रतिशत कर थपिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत संकलन गरिने यो रकम शिक्षाकै पूर्वाधारमा खर्च गरिने भनिएको छ । करको बचाउमा अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, ‘यो कर उठाएर सरकारले खर्च गर्ने होइन । विपन्न वर्गकै बालबालिकालाई सघाउन उपयोग गर्ने हो ।’
चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले भने संविधानमा निःशुल्क लेखिए पनि राज्यको बजेटले सबैलाई समेट्न नसक्ने यथार्थ स्वीकार गरेका छन् । उनले गत जेठ १७ गते संसद्मा जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘संविधानमा लेखिए पनि सरकारको बजेट त्योअनुसारको छैन, त्यसैले अहिलेलाई विपन्न वर्गलाई मात्र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
दुई दशकअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षामा पाँच प्रतिशत शुल्क लगाएका थिए । त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उक्त शुल्क घटाएर एक प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यसपछि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यो शुल्क नै हटाए । अहिले फेरि सरकारले त्यही शुल्क तीन प्रतिशतका दरले उठाउने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको हो ।
सरकारले विनियोजन ऐनमार्फत संस्थागत विद्यालयमा शिक्षण शुल्कबापत गरिने भुक्तानीमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा करमा लगाउने निर्णय गरेको छ । यो अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । शिक्षामा लगाइएको समता शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा बिल जारी गरी यो कर असुल उपर गर्नुपर्नेछ । असुल गरेको समता शुल्क र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । यसो नगरेमा वा कर छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आफैं शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसरी करछली गरेको प्रमाणित भएमा कर अधिकृतले शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवानासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले यो करको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । उनले निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै विद्यार्थीका अभिभावक आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छन् भन्ने बुझाइ ‘यथार्थपरक’ नभएको बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि स्पष्ट योजना नै नबनाई यस्तो शुल्क उठाउनु व्यावहारिक नहुने उनको तर्क छ ।
नेपाल अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी शुल्कले अभिभावकलाई थप आर्थिक बोझ मात्र दिने भन्दै यसको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको उद्देश्य सकारात्मक होला, तर अभिभावकलाई आर्थिक भार पार्नुहुँदैन्,’ उनले भने, ‘विद्यालयले असुल्ने पनि अभिभावकहरूबाट नै होला, यसबारेमा समीक्षा गर्न जरुरी छ ।’
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव वीरबहादुर धामीले संघीय संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेट भएकाले साउन महिनादेखि नै लागू भएको बताउँछन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत गरिब तथा विपन्न वर्गका छात्र–छात्रालाई विभिन्न सहुलियत छात्रवृत्ति सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनका लागि संस्थागत विद्यालयहरूमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘करको उद्देश्य समतामूलक भएको हुनाले कार्यान्वयनमा धेरै नै कठिनाइ हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्या छैन ।’
केही संस्थागत विद्यालयहरूले सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत वृद्धि गरेको भन्ने सुनिएको छ, जुन कानुनको अपव्याख्या भएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसमा केही समस्या भयो भने सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग सबै नागरिकको हित हुनेगरी सुनुवाइ गर्न सक्ने कुनै बाटो रहेछ भने हेर्न सक्ला ।’ यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
