काठमाडौँ । जबरजस्ती करणी तथा त्यसपश्चात् हुने हत्या जस्ता जघन्य कसूर, यौनजन्य हिंसा र बालबालिकासम्बन्धी अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा दण्ड–सजाय सुनिश्चित गर्दै पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
उक्त कार्यदलले अपराध संहिता लगायतका विद्यमान कानुनमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान गर्दै आवश्यक संशोधनका लागि सुझावसमेत समेटेको छ।
पेश गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आगामी संसद अधिवेशनमा सम्बन्धित कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिने तयारी गरिएको छ।
10 May 2026
