काठमाडौं । संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्तीमा धमाधम डोजर चलाएर बस्ती खाली गरेको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
हालसम्म थापाथली, गैरीगाउँ–सिनामंगल र शान्तिनगरका सात सय ८१ घर भत्काइएको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–११ थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनारको बस्ती थापाथलीमा एक सय ४३, वडा नं ९ को गैरीगाउँ–सिनामंगलक्षेत्रमा एक सय ६२ र वडा नं ३१ को शान्तिनगरमा चार सय ७६ गरी सात सय ८१ घर भत्किएका हुन् । अब गोठाटार र मनोहरा टोलका घर भत्काउन बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अब गोठाटारका ७७ र मनोहरा टोलका १३ गरी ९० वटा घर भत्काउन बाँकी रहेको हो ।
सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाइरहँदा दशरथ रंगशालामा उनीहरूको मानिसहरूको दर्ता प्रक्रिया जारी छ । शनिबारदेखि सुकुम्वासी बस्तीका स्थानीयले नागरिकतासहित नाम टिपाइरहेका छन् ।
सरकारले सुकुम्वासीहरूलाई राख्न पाँच स्थानका होल्डिङ सेन्टर तयार पारेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल काठमाडौं कीर्तिपुरको सत्सङको ठुलो भवनमा सुकुम्वासी राखिएको छ । त्यस्तै, केहीलाई भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिएको छ ।
पहिलेकै लगानीलाई सदुपयोग गरिने र यसअघि निर्माण भएकै संरचनामा सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । बनेका संरचनामा उनीहरू नअट्ने भएकाले प्राधिकरण र सुकुम्वासी आयोगले उनीहरूका लागि जग्गासमेत खोजिरहेको छ ।
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको पालामा नागार्जुन नगरपालिका–१मा करिब १२ करोड लागतमा दुई ठुला अपार्टमेन्ट बनेका छन् । नदी किनारामा बसेका वास्तविक सुकुम्वासीका लागि भनेर सरकारले ‘अपार्टमेन्ट’ बनाएको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ६ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको यो भवन २०७१ सालमै नागार्जुन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । जहाँ एउटामा एक सय र अर्कोमा १२४ वटा फ्ल्याट छन् । सुकुम्वासीका लागि बनाइएको उक्त भवनमा हाल मानवसेवा आश्रम, नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को कार्यालय, अस्थायी प्रहरी पोस्टलगायत सञ्चालनमा छन् ।
हालसम्म चार सय ५७ सुकुम्वासी परिवार सम्पर्कमा आएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकाल बताउँछिन् । ‘वास्तविक सुकुम्वासी हो कि होइन भनेर भूमि आयोग र सहरी विकास मन्त्रालययले संयुक्त रूपमा काम गरिहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अति आवश्यक पर्ने सुकुम्वासीलाई नागार्जुन अर्पाटमेन्टको एउटा ब्लग खाली छ, त्यहाँ ४५ परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार सुकुम्वासीका लागि निर्माण गरिएको नागार्जुन अर्पाटमेन्टको रंगरोगन भइरहेको छ ।
‘जग्गा कहाँ छ, कसरी उपलब्ध गराउने विषयमा प्राधिकरणमा छलफल भइरहको छ,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानको अन्तिम नामावली र जग्गा एकैपटक हुन्छ ।’
आगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गराउने प्रावधान छ । यही प्रयोजनका लागि सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थन व्यक्ति र त्यस्तो व्यत्तिप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई कानुनले ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’ मानेको छ ।
अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गरेको अध्ययनअनुसार वाग्मती तथा विष्णुमती नदी किनार अतिक्रमण गरी एक हजार ४६५ परिवार बसेका छन् । सिनामंगल पुलमाथिको वाग्मती नदी किनारमा ६, सिनामंगल पुलमुनिको वाग्मती नदी किनारमा ८, सिनामंगलको गुह्येश्वरी विद्यालयनजिक ४०, सिनामंगल गैरीगाउँमा ६०, सिनामंगल जागृतिनगरमा २००, नयाँ बानेश्वर शान्तिनगरमा ४००, शंखमूलमा १००, थापाथलीमा १०८ र बल्खुमा ३१८ परिवारले किनारको जग्गा सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण गरेका छन् ।
यसैगरी, विष्णुमती नदी किनारको महादेव खोलामा ७० र बालाजु क्षेत्रमा १५५ परिवारले नदी किनार अतिक्रमण गरेका छन् । विसं २०४७ देखि सुकुम्वासीका नाममा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार अतिक्रमण गर्न सुरु भएको हो ।
जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि नदी अतिक्रमण वृद्धि भएको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी अतिक्रमण गर्नेहरू सबै वास्तविक सुकुम्वासी भने हैनन् । उक्त अध्ययनले अतिक्रमणकारीमध्ये ९० प्रतिशत सम्पन्न र १० प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्वासी भएको देखाएको छ ।
अतिक्रमणमुक्त भए उपत्यकाका तीन बस्ती
काठमाडौं महानगरपालिका— ११ थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनारको बस्ती, वडा नं ९ को गैरीगाउँ–सिनामंगल क्षेत्र तथा वडा नं ३१ को शान्तिनगरमा रहेका अतिक्रमणमुक्त बस्ती भएका छन् । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना डोजर प्रयोग गरी भत्काइएपछि अतिक्रमणमुक्त बस्ती भएका हुन् ।
काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार, थापाथली क्षेत्रमा स्थायी संरचना कम भएकाले काम छिटो सम्पन्न भएको थियो भने गैरीगाउँ–सिनामंगल क्षेत्रमा पक्की घरको संख्या बढी भएकाले भत्काउने काम राति अबेर मात्र सकिएको थियो ।
सरकारको निर्देशनअनुसार संरचना हटाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा काठमाडौं महानगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले शनिबार दिनभरि प्रभावित बासिन्दा र सरसामान सुरक्षित रूपमा सार्न सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि मात्र डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउने काम गरिएको थियो । महानगरले ती सामग्री हटाउने तथा क्षेत्र सफा गर्ने कार्य पनि क्रमशः अघि बढाइने जनाएको छ ।
बस्ती हटाउने क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगल क्षेत्रमा कुनै अवरोध वा झडपको अवस्था सिर्जना नभए पनि भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा भने सुकुम्वासी बस्तीका बासिन्दाले भने केही अवरोध गरेका थिए । मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीमा घर भत्काउने क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा, इँटा र बोतल प्रहार गरिएको थियो ।
अवरोधका क्रममा आक्रमणमा परी २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका प्रहरीले थिए । आक्रमणमा परी मध्यपुरथिमि प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुंगानासहित ११, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नं २२ दुवाकोटबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरीका थप ११ जना गरी २२ जना घाइते भएका थिए । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
