काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी विपद्, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विश्व व्यवस्थामा देखिएको असमानताका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।
महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र नयाँ पुस्ताको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु, विनाश, बेपत्ता नागरिक, आफन्तको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवार तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले केही साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको उल्लेख गर्नुभयो। तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अस्थिरता बढिरहेको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिनु, हिमाली ढलान कमजोर हुनु तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढ्दै जानुले गम्भीर संकट निम्त्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने धारणा राख्नुभयो। हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीसहितको विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको जानकारी महासभामा गराउनुभयो। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उहाँले बताउनुभयो।
विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालले भोगिरहेको संकट मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उहाँको भनाइ थियो।
विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति प्रधानमन्त्री शाहले आभार व्यक्त गर्नुभयो। विपद्को समयमा प्राप्त सहयोगले उद्धार तथा राहत प्रयासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जलवायु तथा विपद् जोखिमसँग जुध्न प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताउनुभयो।
प्रस्तावित संयन्त्रअन्तर्गत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वयजस्ता काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्ताव छ। हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संरक्षणमा नेपालले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी योगदान गरिरहेको दाबी गर्नुभयो। नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढिरहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
जलवायु संकटबाट प्रभावित कमजोर मुलुकलाई केवल ऋण वा साना–साना अनुदानले पर्याप्त नहुने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो। जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न उहाँले ६ ‘R’को अवधारणा अघि सार्नुभयो। त्यसमा Relief अर्थात् राहत, Rehabilitation अर्थात् पुनर्स्थापना, Reconstruction अर्थात् पुनर्निर्माण, Responsibility अर्थात् जिम्मेवारी, Reparation अर्थात् क्षतिपूर्ति र Resilience अर्थात् उत्थानशीलता समेटिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले Loss and Damage Fund लगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्रबाट पर्याप्त सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने र जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले लामो कागजी प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा रहेको असमानतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
नेपालको जनजीवनसँग जोडिएका समस्याको उदाहरण दिँदै उहाँले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने तथा परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गर्नुभयो।
युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि आवश्यक मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली बनाएको तर खाद्यान्नका लागि त्यही स्तरको व्यवस्था गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाली मुलुकले समेत जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषयका रूपमा लिन नहुने बताउनुभयो। जलवायु संकटलाई साझा विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा लिएर ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकटमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
सम्बोधनको अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, लोकतान्त्रिक जनादेश, सुशासन र जवाफदेहिताको विषय पनि उठाउनुभयो। नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले नागरिकलाई सेवा, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपालमा आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी बढाउनुपर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा बलियो पूर्वाधार र पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको सम्बोधनको अन्त्य नेपाली भाषामै गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।’
