काठमाडौं । राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले जनक परियारलाई राज्यले गैरन्यायिक रूपमा हिरासतमा राखेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी थुनामुक्त भएको घटनालाई न्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले नै जनक परियारलगायत युवाहरूप्रति पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाए। सरकारका गतिविधिमाथि खबरदारी गर्दा पक्राउ गर्नु संविधानविपरीत भएको र सर्वोच्च अदालतले परियारलाई थुनामुक्त गरेर संवैधानिक अधिकारको रक्षा गरेको उनको दाबी थियो।
अभियानका प्रवक्ता विर्जन विश्वकर्माले राज्यका बेथिति र विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न नहुने बताए। जेनजी आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भन्दै उनले आन्दोलनका सहभागीमध्ये कसैलाई महान् र कसैलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गर्नु अन्यायपूर्ण हुने धारणा राखे।
श्रम संस्कृति पार्टीका युवा नेता निर्मल परियारले सडकबाट खबरदारी गर्ने युवाहरूप्रति सरकार अनुदार बन्नुभन्दा उनीहरूका सुझाव र सल्लाहलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
अभियानका अजय सोडारीले आफूहरूले पनि राज्यको रवैयाविरुद्ध आवाज उठाउँदा २२ दिनसम्म हिरासतमा बस्नुपरेको स्मरण गर्दै जनक परियारलाई समेत ११ दिन हिरासतमा राखिएको दाबी गरे।
कार्यक्रममा सहभागी जेनजी अभियन्ता सुनिल विकले कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित हुनुअघि पक्राउ गर्ने कार्य संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गर्दै सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्न आग्रह गरे।
जनक परियारलाई गत भदौ २७ गते भद्रकाली प्रहरी परिसरको टोलीले साइबर कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरेको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि असोज ७ गते साँझ करिब ७ बजे उनलाई हिरासतबाट मुक्त गरिएको अभियानले जनाएको छ।
