काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले हालको शासनप्रणालीले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक तथा संवैधानिक संरचनामा ठूला परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले करकाे अत्यधिक भार बोके पनि नागरिकले आधारभूत सेवा पाउन नसकेको उल्लेख गरे।
शाहीका अनुसार रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा सरकार पूर्णरूपमा असफल रहेको छ। उनले भने, “७५ प्रतिशत कर तिरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँच अझै सुधारिएको छैन। संविधानका विभिन्न धारा–दफामा आवश्यक परिमार्जन गरिएन भने जुनसुकै नेतृत्व आए पनि मुलुकलाई धान्न कठिन हुन्छ।”
उनले वर्तमान समस्या समाधान नहुनुको जड संविधानभित्रकै संरचनात्मक कमजोरी रहेको दाबी गर्दै त्यसमा ठोस सुधार आवश्यक भएको बताए। शाहीले राष्ट्रपतिको व्यवस्था खारेज गरी संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनकाे भनाइमा, नेपालमा जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड वा क्यानडाजस्तै संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ।
शाहीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश संरचना खारेज, संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द, र स्थानीय तहमा गैरदलिय प्रणाली जस्ता प्रस्ताव अघि सारे। उनकाे भनाइमा, “राष्ट्रपतिको सट्टा संवैधानिक राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना हटाउने, राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय नदिए देश अघि बढ्न सक्दैन।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम, अपराधीप्रति कडाइ र सुशासन कायम नगरेसम्म मुलुकले विकासको गति लिन नसक्ने उनको निष्कर्ष थियो।
