काठमाडौं । सरकारले पुनर्संरचनाका नाममा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिस गरेको भन्दै बौद्ध संघसंस्था तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘गुम्बा विकास समिति बचाउ नागरिक संघर्ष समिति’ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरोकारवालासँग परामर्श नगरी समिति खारेज गर्ने निर्णय अघि बढाइए स्वीकार्य नहुने जनाएको हो। समितिले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक पाल्साङ बज्र लामाले धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक संवेदनशीलतालाई आर्थिक भारसँग जोडेर बौद्ध दर्शन र गुम्बा संरक्षणको महत्वलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरी समिति खारेज गर्ने निर्णय गरिए सशक्त संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए।
संघर्ष समितिका प्रवक्ता इन्द्र रोकाया डोल्पो (शेराप)ले नेपाल सरकारको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिसले बौद्ध समुदायमा चिन्ता बढाएको बताए।
सरकारी प्रतिवेदनमा बौद्ध दर्शनसम्बन्धी काम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र गुम्बा विकाससम्बन्धी काम पुरातत्व विभागमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै रोकायाले त्यसैका आधारमा हालको समितिको अस्तित्व समाप्त गर्नु उचित नहुने बताए।
उनका अनुसार उक्त सिफारिस सार्वजनिक भएपछि नेपाल बौद्ध महासंघलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी बौद्ध संघसंस्था तथा समुदायले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जनाएका छन्। माग सम्बोधन नभए आवश्यकताअनुसार संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए।
संघर्ष समितिका टासीग्याल्जेन चाङ्बा भोटे (मिथुन)ले समिति खारेज गर्नुअघि यसको ऐतिहासिक भूमिका, जिम्मेवारी र आवश्यकता सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए।
भोटेका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका गुम्बा, बौद्ध धार्मिक सम्पदा, कला, संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३६ सालमा गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति स्थापना गरिएको थियो। पछि वि.सं. २०६६ सालमा ‘बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन’ थप गरी समितिको नाम ‘बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति’ राखिएको थियो।
उनले समितिलाई खारेज गर्नुको सट्टा यसको क्षमता र भूमिका थप विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
संबोटा लिपि भाषा अभियन्ता सिंहबहादुर तामाङले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी कानुनले बौद्ध दर्शनका शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई आधार बनाएर गुम्बा व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको समिति खारेज गर्नु उचित नहुने बताए।
तामाङले गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिलाई कायम राखी यसको मूल उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका गुम्बा, धार्मिक सम्पदा, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ, मूर्ति, थाङ्का, परम्परागत वास्तुकला, धर्मदेशना, वाङ्मय, साधना तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलगायत अमूर्त बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, समन्वय र प्रवद्र्धनमा समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ छ।
आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
संघर्ष समितिले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
समितिका अनुसार भदौ १ गतेसम्म विभिन्न जिल्लामा समितिमा दर्ता भएका गुम्बाहरूलाई समिति खारेजीसम्बन्धी जानकारी गराउने र राय संकलन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी नेपाल बौद्ध महासंघलगायत बौद्ध धार्मिक संघसंस्था, आदिवासी जनजाति महासंघ, विभिन्न जातीय समाज, गुम्बा विकास समितिका पूर्वपदाधिकारी तथा बुद्धिजीवीसँग भेटघाट र छलफल गरिनेछ।
प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधि र बौद्ध समुदायका अगुवासँग सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गुम्बा विकास समिति पुनःस्थापनाको पक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत संघर्ष समितिले तय गरेको छ।
सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ।
