काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको छ । रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहनुभएका शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको हो । प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा पहिलो पटक रोलक्रम तोडिएको हो । वरिष्ठतामा न्यायाधीश शर्माभन्दा अघि तीन जना हुनुहुन्थ्यो । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाल शर्माभन्दा अघि हुनुहुन्थ्यो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाले पूर्णता पाई अनुमोदित भएमा शर्मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुहुने छ ।
संवैधानिक परिषद् सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई सदस्यका फरकमतबिच शर्मा सिफारिस हुनुभएको बताउनुभयो । शर्माको सिफारिसमा अध्यक्ष दाहाल र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले फरकमत राख्नुभएको छ । नियमित परम्परा र वरिष्ठताक्रम तोडिएकोमा दुई सदस्यले फरकमत राख्नुभएको हो । परिषद् अध्यक्ष एवं प्रधान न्यायाधीश वालेन्द्र शाहले भने योग्यता, क्षमताका आधारमा शर्मालाई नियुक्ति सिफारिसको प्रस्ताव बैठकमा गर्नुभएको थियो ।
न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधान न्यायाधीशका लागि संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । छ जनामध्ये चौथो वरीयतामा रहनुभएका शर्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । रोस्टरमा डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठसमेत हुनुहुन्थ्यो ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भई नियुक्त भएमा शर्माले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा संविधानले तोकेको छ वर्षको अवधि कार्यकाल पूरा गर्नुहुने छ । पदको अधिकतम समय पूरा गरेर शर्मा अवकाश हुनुहुने छ । हालसम्मका अधिकांश प्रधान न्यायाधीश ६५ बर्से उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै आएका छन् । २०२७ साल असार ४ गते पर्सामा जन्मनुभएका शर्मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका छ बर्से कार्यकाल पूरा गरेर २०८९ मा अवकाश पाउनुहुने छ । शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो ।
२०७० जेठ २७ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भई शर्माले २०७२ मङ्सिर २६ गतेसम्म काम गर्नुभएको थियो । २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधान र त्यसपछि तर्जुमा कानुनसमेतले अतिरिक्त न्यायाधीशको पद बचाउ नगरेपछि शर्मा अतिरिक्तबाटै बिदा हुनुभएको थियो । न्याय प्रशासन ऐन जारी भएपछि भएका नियुक्तिमा उहाँलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा समेत सिफरिस गरिएको थिएन । तर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा उहाँलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । शर्माले श्रम कानुनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि उहाँ कानुन व्यवसायमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको फैसलादर उच्च
सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थाती रहेका मुद्दाको बोझलाई कम गर्दै न्याय सम्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फछ्र्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा। शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरेको हो।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/२०८१) को अवधिमा भएको कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्दा डा। शर्मा अन्य समकालीन न्यायाधीशहरूको तुलनामा निकै अगाडि देखिनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्क अनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये डा. शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुभएको छ। यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उहाँले २,१८१ मुद्दा किनारा लगाउनुभएको छ। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये ७ हजारको आँकडा पार गर्ने उहाँ एक्लो न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले न्याय सम्पादनमा उहाँको सक्रियता र गतिलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ। उहाँले कानुनमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा उहाँको सिफारिसलाई अर्थपुर्णरुपमा हेरिएको छ। यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
