काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायले पछिल्लो साता विभिन्न प्रशासनिक, अनुगमन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी काम अघि बढाएका छन्। सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिदेखि बजार अनुगमन, कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन र नागरिकका गुनासा सम्बोधनसम्मका गतिविधि यस अवधिमा भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएपछि विभिन्न निकायमा रिक्त पदमा ६११ जनाको नियुक्ति भएको छ।
८० निकायमा ४१९ जनासहित ६११ नियुक्ति
अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएसँगै रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति गरिएको हो। विवरणअनुसार, मन्त्रालय तथा मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग र विश्वविद्यालयसहित ८० वटा निकायमा ४१९ जना नियुक्त भएका छन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग तथा प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ।
तथ्याङ्क प्रणाली सुधारमा जोड
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक मस्यौदामाथि राय–सुझाव दिएको छ। नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण, २०८२ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भई सर्वेक्षणको प्रगतिबारे छलफल गरिएको छ।
यसैगरी, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, एकरूप र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्न सकिने बनाउने विषयमा सुझाव दिइएको छ। तीनै तहका सरकारी निकायबाट उत्पादन हुने तथ्याङ्कको गुणस्तर, विश्वसनीयता र तुलनायोग्यता सुनिश्चित गर्न नेसनल डेटा गभर्नेन्स फ्रेमवर्क तथा नेसनल डेटा क्वालिटी फ्रेमवर्कको प्रारम्भिक सोचपत्रमाथि पनि सुझाव प्रदान गरिएको छ।
सफ्टवेयर विकासका लागि विज्ञापन, बेरुजु फछ्र्यौटको अनुगमन
नेपाल सरकारका निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर प्रणालीको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारका लागि विभिन्न पदमा असोज २९ गते विज्ञापन आह्वान गरिएको छ।
यस अवधिमा बेरुजु फछ्र्यौट समन्वय तथा अनुगमनका लागि सिन्धुपाल्चोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुगमनसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन भएका तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने क्रममा ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सञ्चालित तालिमहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
२३ कार्यान्वयन निकायलाई १ हजार २६२ गतिविधि
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विस्तृत कार्यान्वयन योजना तयार गरी सङ्घीय मन्त्रालयसहित २३ वटा कार्यान्वयन निकायलाई पठाइएको छ।
कार्यालयका अनुसार ती निकायका लागि एक हजार २६२ वटा कार्यान्वयन गतिविधि निर्धारण गरी डिजिटल पहिचान (डीआईपी) आईडीसहित उपलब्ध गराइएको छ।
७१४ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चाडपर्वका समयमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चारवटा अनुगमन टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।
यसैगरी, असोज २१ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका र मधेश प्रदेशका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता तथा उपस्थितिसम्बन्धी अनुगमन गरिएको छ।
अनुगमनका क्रममा तोकिएको समय पालना नगर्ने ६८९ जना र निर्धारित पोसाक नलगाउने २५ जना गरी कुल ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
पाँच कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा पाँचवटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको अनुगमनसमेत गरेको जनाएको छ।
पाँच दिनमा हेलो सरकारमा ७८२ गुनासा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित हेलो सरकारमा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्।
प्राप्त गुनासामध्ये श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला भुक्तानी, दसैँ भत्ता, ग्यास अभाव, बिल–बिजक जारी नगरिएको, हवाई तथा स्थल यातायातको भाडा वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्त गर्न देखिएका समस्यासम्बन्धी विषय प्रमुख छन्।
त्यसैगरी, भन्सार छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेट शुल्क वृद्धिलगायतका विषयमा पनि गुनासा प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त अवधिमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौवटा गुनासा समाधान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
विपद् उद्धार कोषमा १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मौज्दात
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
कार्यालयका अनुसार कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी अनुशासन, सार्वजनिक खरिदको निगरानी, नागरिकका गुनासा सम्बोधन तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई पछिल्लो साताका प्रमुख कार्यका रूपमा समेटिएको छ।
