काठमाडौं । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले उच्च अदालत बार एशोसिएसन, पाटनको निर्वाचन प्रक्रिया धाँधलीपूर्ण, एकपक्षीय, अपारदर्शी र दमनपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन बहिष्कार गरेको जनाएको छ ।
आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले निर्वाचन समितिले एमाले निकट पीपीएलएको निर्देशनमा काम गरेको आरोप लगाएको हो ।
मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईले निर्वाचनका क्रममा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका स्थापित मान्यताविपरीत गतिविधि भएको दाबी गरे । उनका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनमा एकपक्षीयता देखिनुका साथै अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराई फर्जी मतदानसमेत गरिएको थियो ।
भट्टराईले सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र सहभागिता र मतदान अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन सञ्चालन भएकाले त्यसबाट आएको मतपरिणाम वैधानिक हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
उनले निर्वाचन स्थल अस्वाभाविक तथा अक्सिजनसमेत पर्याप्त नपुग्ने भूमिगत पार्किङस्थलमा राखिएको र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी मञ्चका उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिमाथि दमन गरिएको आरोप लगाए ।
मञ्चका अनुसार सुरक्षाकर्मीले उम्मेदवार, पर्यवेक्षक तथा निर्वाचन प्रतिनिधिलाई निर्वाचनस्थलबाट बाहिर निकालेको, अभद्र व्यवहार तथा कुटपिट गरेको र कालो कोटसमेत च्यातिएको आरोप लगाइएको छ । त्यसपछि आफ्ना निकट मतदातालाई मात्र प्रवेश गराई मतदान सञ्चालन गरिएको मञ्चको दाबी छ ।
पाटन बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार अधिवक्ता भेषराज पोखरेलले निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालना नभएको आरोप लगाए । उनका अनुसार कानुन व्यवसायीहरूको सार्वभौम सहभागितामाथि असर पर्ने गरी निर्वाचन समितिले काम गरेको थियो ।
उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अधिवक्ता टिकाराम पोखरेलले बारको कोष दुरुपयोग गरी कार्ड नवीकरण गराइएको र ती कार्ड अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरी ठूलो संख्यामा फर्जी मत खसालेको आरोप लगाए । उनले निर्वाचनको निष्पक्षता र वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।
त्यस्तै, सहसचिव पदकी उम्मेदवार अधिवक्ता स्वेता कुमारीले कानुन व्यवसायीहरूको मतदान गर्न पाउने आधारभूत अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताइन् । राजनीतिक दलको निर्देशनमा सञ्चालित संगठन तथा निर्वाचन समितिले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्वाचन गराएको उनको आरोप छ ।
कार्यसमितिका खुला सदस्यका उम्मेदवार अधिवक्ता जुजुकाजी महर्जनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विधिको शासनविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा धाँधलीपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गरिएको दाबी गरे । उनले निर्वाचन अमान्य घोषणा गरी सर्वपक्षीय छलफलबाट स्वतन्त्र निर्वाचन समिति गठन गरेर तत्काल पुनः निर्वाचन गर्न माग गरे ।
उच्च अदालत पाटन बारका मतदाता अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द तथा केन्द्रीय कार्यकारी परिषद्का सदस्य अधिवक्ता गोमादेवी कटुवालले विधिको शासनअनुसार निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन् ।
मञ्चले निर्वाचन प्रक्रिया र परिणामबारे छानबिन गरी वैधानिक तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
