काठमाडौं । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै बेवास्ता गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। युनियनले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न, समान सेवासुविधा उपलब्ध गराउन र पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनले आठबुँदे माग सार्वजनिक गर्दै लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले राहत, करार, अस्थायी, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्नु र सेवा निरन्तरताको व्यवस्था गर्नु युनियनका प्रमुख माग हुन्।
खत्रीले आफ्ना माग र मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतबाट समेत निर्देशनात्मक आदेश आएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिए। उनले आवश्यक परे अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा उठाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायसम्म जाने विषयमा समेत विचार गरिने बताए।
उनले २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म सञ्चालन भएको शिक्षक आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको आरोप लगाए। आन्दोलनका क्रममा देशभरका शिक्षकबाट संकलित डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको अपचलन भएको आरोपसमेत खत्रीले लगाए। यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया भने उपलब्ध विवरणमा समावेश छैन।
युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले शिक्षक तथा कर्मचारीबीच रहेको सेवासुविधासम्बन्धी विभेद अन्त्य गरी काम र जिम्मेवारीअनुसार समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यस्तै, महासचिव जीवन तिमल्सिनाले सामुदायिक विद्यालयको संरचना र व्यवस्थापनका नाममा विद्यालय समायोजन गर्दा विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्रस्तावित विद्यालय समायोजनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
युनियनका उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले लामो समयदेखि विद्यालयमा सेवा गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अवकाशका बेला उचित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे। विशेषगरी ३० वर्षसम्म कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाबाट अलग गर्दा सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा अर्थात् ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
युनियनका आठबुँदे माग के–के छन्?
युनियनले सार्वजनिक गरेको मागपत्रमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, सेवासुविधा र कानुनी अधिकारसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।
१. सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता: राहत, करार, अस्थायी, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२. श्रम कानुनअनुसार सेवासुविधा: प्रचलित कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
३. सम्मानजनक अवकाश सुविधा: उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा उचित एकमुष्ट सुविधा दिनुपर्ने।
४. उमेर हद र सेवा अवधिको सम्बोधन: लामो समयदेखि कार्यरत जनशक्तिको अनुभव र योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने।
५. समान सुविधा तथा प्रोत्साहन: महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्तालगायतका सेवासुविधामा विभेदरहित व्यवस्था गर्नुपर्ने।
६. सरुवा तथा कार्यस्थल परिवर्तन: पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य समस्या र अन्य जायज कारणका आधारमा कानुनबमोजिम सरुवा वा कार्यस्थल परिवर्तनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. शिक्षा ऐन तथा नीतिगत सुधार: अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्न संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली र सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने।
८. ट्रेड युनियन अधिकार र माग कार्यान्वयन: पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, संगठन विस्तार तथा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्दै युनियनसँग वार्ता र संवादमार्फत माग सम्बोधन गर्नुपर्ने।
युनियनले सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरे कानुनसम्मत तथा शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
