काठमाडौं । सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ। समितिको पहिलो बैठकसमेत बसिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको हो। समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा समन्वयमा मुख्य भूमिका खेल्नेछ।
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि समन्वित पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ।
समितिले उक्त प्याकेज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्नेछ। साथै, आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायतका संवेदनशील विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।
समिति आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दु का रूपमा समेत काम गर्नेछ। सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक समस्या तथा जटिलताको पहिचान गरी समाधानका उपाय अघि बढाउने र आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका मागलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत प्याकेज प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समितिमार्फत आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको काम अघि बढाएको जनाएको छ।
