काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)मा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संस्थान गम्भीर आर्थिक संकटमा पुगेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।
शनिबार राजधानीमा संवाद डबलीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा डिडिसीका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुगेको दाबी गर्दै यसको मुख्य जिम्मेवारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए।
उनले आफू सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहँदादेखि नै संस्थानभित्रको बेथिति सुधार गर्न विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। २०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ तथा २०८० देखि २०८२ सम्म सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दा संस्थानभित्रको अनियमितता नीतिगत रूपमा सुधार गर्न खोज्दा आफूलाई निलम्बनसमेत गरिएको उनको भनाइ थियो।
डा. क्षेत्रीका अनुसार काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, बालाजुको प्लान्ट स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएको १५ करोड रुपैयाँको दुरुपयोग भएको थियो। उक्त विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइए पनि कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै कदम नचालेको उनले आरोप लगाए। त्यतिबेला महाप्रबन्धक रहेका संजीव झा अहिले पनि संस्थानमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेको भन्दै उनले १५ करोडको अनियमितता त संस्थानभित्रको बेथितिको एउटा उदाहरण मात्र भएको दाबी गरे।
उनले २०२६ सालमा स्थापना भएको डिडिसी २०७५ सालसम्म निरन्तर नाफामा रहे पनि अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा पुग्नु गम्भीर विषय भएको बताए। भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने हो कि संस्थान सुधारतर्फ अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको नेतृत्वसामु रहेको उनको भनाइ थियो।
डा. क्षेत्रीले कृषि मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पटक–पटक उजुरी दिँदा पनि कुनै निकायले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाए। उनले विगतदेखि हालसम्मका विभिन्न कृषि मन्त्रीलाई समेत संस्थानभित्रको अवस्थाबारे जानकारी गराए पनि बेवास्ता भएको बताए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रुपैयाँ हाराहारीको नोक्सानीमा रहेको संस्थानको खुद व्यापारिक घाटा अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। दूध किसानको भुक्तानीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको मौज्दातमा आधारित ऋणसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति र दायित्व लगभग बराबरीको अवस्थामा पुगेकाले यस्तै अवस्था रहे संस्थान बन्द हुने जोखिम रहेको उनले चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले डिडिसीका उत्पादन गुणस्तरीय भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संस्थान संकटमा परेको बताए। उनले दूधमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिसक्दा पनि राज्यको उदासीनता र व्यवस्थापनको कमजोरीले स्वदेशी उत्पादनलाई नै निरुत्साहित गरिएको आरोप लगाए।
उनले एकातिर किसानलाई 'मिल्क होलिडे' गर्न बाध्य पार्ने र अर्कोतर्फ विदेशी दूधको अवैध आयात तथा तस्करीजस्ता गतिविधिले डिडिसीको अवस्था झन् कमजोर बनाएको बताए। व्यवस्थापनका कतिपय निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय, अख्तियार तथा अदालतसम्म पुगे पनि प्रभावकारी सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै डिडिसीका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले पनि संस्थानको वर्तमान अवस्थाका लागि कृषि मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवार ठहर गरे। मन्त्रालयले प्रभावकारी नेतृत्व र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाए डिडिसीलाई पुनः सुदृढ बनाउन सकिने उनको विश्वास छ।
तिवारीले संस्थानलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक चलखेलको माध्यम बनाइएको आरोप लगाउँदै नयाँ नेतृत्वबाट पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको बताए। विगतका मन्त्रीहरूले साथ नदिएको गुनासो गर्दै उनले वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीसँग पनि संस्थान सुधारका विषयमा छलफल गर्न खोज्दा भेटसमेत नपाएको दाबी गरे।
