काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले होटल संघ नेपाल (हान)का पदाधिकारीहरूसँग नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र होटल उद्योगका समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुभएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै होटल व्यवसायीहरूको चिन्ता अब क्रमशः अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै कानुनको पालना गर्न, साना तथा मझौला होटललाई दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सहकार्यको सम्भावना अध्ययन गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
छलफलका क्रममा होटल संघ नेपालका पदाधिकारीहरूले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्षम भए पनि हाल करिब १२ लाख पर्यटक मात्र नेपाल आउने गरेको जानकारी गराउँदै पर्यटक आगमन बढेमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने र नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँहरूले नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह (डेस्टिनेसन वेडिङ) तथा क्रस–बोर्डर पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत मागहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो।
व्यवसायीहरूले होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन, संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कनको सीमा २५ बेडबाट ५० बेडसम्म विस्तार गर्न तथा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवा सुधार गर्न माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा रहेको ट्रेडमार्क रोयल्टीको ५ प्रतिशत सीमा संशोधन गरी आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, डेस्टिनेसन वेडिङका लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन तथा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ प्याकेज र आवश्यक विज्ञको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
