काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत् आयोजना विकास, सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न सिँचाइ आयोजनामार्फत थप ३ हजार ८१५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत ६०० हेक्टर, सिक्टामार्फत १ हजार ३०० हेक्टर, बड्कापथमार्फत ६१० हेक्टर, रानी जमरा कुलरियामार्फत १५० हेक्टर र महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत १ हजार १५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता विस्तारका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता बढाउने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार विद्युत् आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४०० मेगावाट तथा निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याइनेछ ।
त्यस्तै, चमेलिया–धौलीगङ्गा २२० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३४/३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने उद्देश्यले मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको छ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन कन्डक्टर परिवर्तन गर्ने योजना पनि स्वीकृत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गरी विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी, इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता
विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत मस्र्याङ्दी करिडोरको मर्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । काठमाडौंको चोभारस्थित १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि पूरा भएको छ ।
बाह्रबिसे र न्यु खिम्तीस्थित ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडा–ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका १८ वटा टावरको निर्माणसमेत सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखीपुर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।
मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा नयाँ वितरण लाइन, भूमिगत प्रसारण लाइन तथा ट्रान्सफर्मर जडान गरी विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ ।
पीपीपी मोडलमा प्रसारण लाइन र ऊर्जा भण्डारण
प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्रसारण लाइन र ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । यसका लागि एसियाली विकास बैंकसँग कारोबार परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । विपद्बाट क्षति पुगेका १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणसमेत सम्पन्न गरिएको छ ।
१ लाख १९ हजारभन्दा बढी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि वितरण
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा खाना पकाउने परम्परागत प्रविधिमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो वितरण तथा जडान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा यी तीन प्रकारका प्रविधि गरी कुल १ लाख १९ हजार ५०० वटा जडान तथा वितरण गरिएको छ ।
सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारसँगै सिँचाइ सुविधा वृद्धि र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
