काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सरकारी निकायमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्ने भएको छ।
कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयअनुसार निवेदन लेख्ने शैली फरक हुँदा नागरिकले भोग्दै आएको अन्योल र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब देशभरका सरकारी निकायमा निवेदनका लागि एउटै निश्चित ढाँचा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
साथै, परम्परागत कागजी प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसमेत मार्गदर्शनले समेटेको छ। निवेदन प्रक्रियालाई अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी अघि बढाइने भएकाले यसले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई समेत थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
