भोटेकोशी बाढी : सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहतदेखि शैक्षिक सुविधासम्म

hitkhabar.com


काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सुरक्षा निकायले विभिन्न निर्णय गरेका छन्।

बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले बाढीमा ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड तथा संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी २५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, उनका सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट दिने, आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराउने र उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल पाँच जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।

यसैगरी, बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवारका सदस्य तथा बाढी प्रभावित अवकाशप्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ र घाइते भएको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

विपद्को यस घडीमा सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिने भएको छ।

नेपाल प्रहरीले पनि राहत र सुविधा दिने

नेपाल प्रहरीले पनि भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारजनलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम उपलब्ध हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारबाट इच्छुक एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता

सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएका टोलीलाई प्रोत्साहनस्वरूप विशेष भत्ताको समेत व्यवस्था गरेको छ।

भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च, घाइते भए निःशुल्क उपचार तथा उद्धारकै क्रममा मृत्यु भए निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

नेपाली सेनाले भने आफ्ना कर्मचारी तथा परिवारका लागि यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। विपद् प्रतिकार्यमा नेपाली सेना अग्रपंक्तिमा रहेर उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिरहेको छ।

प्रतिक्रिया