काठमाडौं । भूमिहीन नागरिकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भूमि र वनसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वन तथा भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।
दशकौँदेखि भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आए पनि धेरै परिवार अझै जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित छन्। विभिन्न समयमा सरकार परिवर्तन भए, आयोगहरू गठन भए र जग्गा वितरणका योजना अघि बढाइए। तर, भूमिहीन नागरिकको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी अवरोध हटाउने तथा वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको जनाइएको छ।
वनसम्बन्धी अध्यादेशले वनसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेछ भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले भूमि व्यवस्थापन र भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने बाटो खोलेको छ।
यी अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र संशोधित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धित अध्यादेशका प्रावधानबाट स्पष्ट हुनेछ।
