काठमाडौं । अबदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्यरूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो परिपत्र जारी गरेको हो । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
परिपत्रमा उल्लेख अनुसार अब सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले नगद तथा चेकमार्फत कुनै पनि भुक्तानी गर्न पाउने छैनन् । बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा उल्लेख गरेअनुसार सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्नेछ ।
यस कदमले सरकारी लेखाप्रणालीमा पारदर्शिता, सुशासन, समयमै भुक्तानी तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सघाउने विश्वास लिइएको छ । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगले भ्रष्टाचार घटाउने र वित्तीय कारोबारमा प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
