काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
मिति २०८३/०१/३० गते आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये कुल ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन्, जुन कुलको ९९.३२ प्रतिशत हो। यस्तै, ५ हजार २६५ जना अर्थात् ०.६८ प्रतिशतले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको पाइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) अनुसार तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि कारबाही हुने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
14 May 2026
