काठमाडौं । संसद्को बर्खे अधिवेशन प्रारम्भ भएको तेस्रो दिनमै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध भयो । बुधबारको संसद् बैठकलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सम्बोधन गर्ने कार्यसूचीमा राखिए पनि उनी संसद्मै आएनन् । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिनिधिका रूपमा अघि सारेपछि विपक्षीले आपत्ति जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका हुन् ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री छान्ने संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्नेसम्मको हैसियत राख्छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका बालेन संसद्प्रति अनुत्तरदायी भएको विपक्षीको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र हठीपनले सिंगो संसद्कै मान मर्दनसँगै नियमित नीति र्काक्रम समेत प्रभावित हुन पुगेको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रम छलफल हुने बैठकमा सहभागिताका लागि रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी गराउन आफ्ना दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले माग गरेको स्मरण गराउँदै राईले सांसदको प्रश्नबाट प्रधानमन्त्री निरन्तर भागेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न पाउनुपर्ने बताए । ‘यो गरिमामय संसद्मा आवाज सुन्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल संविधानअनुसार पाँच वर्षको हो । पाँच वर्षसम्म नियमावलीको धारा ३८ देखाएर प्रधानमन्त्रीको आवाज संसद्मा सुन्न नपाउने हो रु’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दै सभामुखसमक्ष प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । तर सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न नमिल्ने, बरु संवाद गर्ने बताएपछि विपक्षी सांसदहरूले अवरोधलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् ।
विपक्षीहरू सभामुखको कुराप्रति आश्वस्त हुन नसक्दा दुईपटकसम्म संसद् बैठक स्थगित हुनपुग्यो । दोस्रोपटक १५ मिनेटका लागि बन्द गरिएको सदन चल्न नसकेपछि सभामुख अर्यालले बिहीबार ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका छन् ।
उनले विपक्षीको मागअनुसार ‘प्रधानमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा संसद्मा उपस्थित हुन र जवाफ दिन’ निर्देशन भने गरेका छैनन् । यद्यपि बिहीबारका लागि बैठक बोलाएको सूचनामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कुरा समेटिएको छ । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष ०८३/८४का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफलमा भाग लिन र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागिसमेत प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७९ नियम ३८ को उपनियम १ बमोजिम वैशाख ३१ गतेका दिन तोकेको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ सूचनामा सभामुख अर्यालले भनेका छन् ।
विपक्षीहरूले यसअघिदेखि नै सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सोहीअनुरूप प्रधानमन्त्री शाहले बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची थियो । तर, सभामुख अर्यालले सदनलाई प्रधानमन्त्री नआउने विषयको जानकारी नै नगराई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु गरे । प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई छलफल प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिएपछि सबै विपक्षी सांसदहरू उठेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे ।
विपक्ष दलका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गर्दा सभामुख अर्यालले पटकपटक बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । यसैबीच श्रम संस्कृति पार्टी प्रधानमन्त्री शाह नआएसम्म नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन नसक्ने भन्दै बैठक छोडेर बाहिरियो । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई हेपेको भन्दै उनको राजीनामा नै माग गरे ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ ।’ संविधानको धारा ७६को उपधारा १०ले प्रस्ट रूपमा ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सबै संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ भनेको उनले उल्लेख गरे ।
अर्का सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ रु कहाँ हुनुहुन्छ रु हाउसले थाहा पाउनुपर्यो रु उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै गर्दा सदन छाडेर हिँडेका प्रधानमन्त्री बालेनले सिंहदरबारभित्रै बसेर सदन अवलोकन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्लाई नै छलेर आफ्नै पारामा चल्न खोजेका प्रधानमन्त्रीप्रति विपक्षी मात्रै नभई कतिपय सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति विमति राख्न दलीय व्यवस्थामा असहज हुने भएकाले सार्वजनिक रूपमा बोल्न गाह्रो भएको उनीहरू बताउँछन् ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री बाटै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची राखेर सार्वभौम संसद्लाई ढाँट्ने काम निरन्तर भइरहेको राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए । उनले भने, ‘यो जनताको सरकार हो । नीति तथा कार्यक्रम देशको भविष्य निर्माण गर्ने कार्यक्रम हो । यस्तो बेलासमेत प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए कहिले हुने रु यो सभामुखको समेत अस्तित्वको प्रश्न हो ।’
सत्ता पक्षले भने संसद् नियमावलीविपरीत अडान नलिन विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरे । रास्वपा सांसद कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नसकेको स्थितिमा मन्त्रीबाट प्रस्ताव टेबुल र जवाफ दिन मिल्ने व्यवस्था स्मरण गराए । सत्ता र प्रतिपक्षबीच केहीबेर तनावको स्थिति पनि देखियो । रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा उनलाई सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र सागर ढकालले सम्हालेका थिए ।
सडकमा पनि बालेनकै खोजी
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको बेला सडकमा पनि युवाहरूले सरकार र बालेनको कार्यशैलीलाई लिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मुखमा कालो टेप लगाएका युवाहरूले बोल्न नदिने सरकार र बोल्दै नबोल्ने प्रधानमन्त्रीको नियतमा प्रशन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखाएको उनीहरूको आरोप छ । युवाहरूले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंको मूल्य कति हो?’, ‘मलाई बोल्न दे सरकार!’, ‘बोल माया एक वचन बोल, तिम्रै बोली छ हामीलाई अनमोल’जस्ता नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेका थिए । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
