काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले विरोध जनाएको छ। अभियानले उक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
सोमबार राजधानीस्थित संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका प्रतिनिधिहरूले नियुक्तिको प्रक्रिया, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न उठाएका हुन्।
अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले सरकारले गरेको नियुक्तिले देशभक्त नागरिकको भावनामा चोट पुर्याएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बुद्धका उपदेश प्रस्तुत गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै लुम्बिनीको नेतृत्वमा गरिएको नियुक्ति विवादास्पद भएको टिप्पणी गरे।
अभियानले दसैंको मुखमा गरिएको नियुक्ति खारेज नगरे आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक सिंहले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति कसरी र कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले सन्दुक रुइतको दबाबमा नियुक्ति गरिएको भन्ने दाबीसमेत गरे। यद्यपि, उक्त दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छैन।
अभियानका प्रवक्ता विर्जन विकले नियुक्तिलाई विदेशी स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गर्दै यसले लुम्बिनीको संवेदनशीलता र नेपालको राष्ट्रिय हितमा असर पार्न सक्ने दाबी गरे। उनले लुम्बिनीलाई चीनविरोधी गतिविधिको केन्द्र बनाउन खोजिएको आरोपसमेत लगाए। विकले सरकारका विभिन्न निर्णय र गतिविधिको उद्देश्य तथा पृष्ठभूमिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।
जेनजी अभियन्ता सफलता बोगटीले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा विषयविज्ञ, स्वच्छ छवि भएका र स्थानीय क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकार व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार, तीन महिनाअघि नै ७२७ जना विज्ञले निवेदन दिएको अवस्थामा आनी छोइङ डोल्माको छनोट कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनले छनोट प्रक्रियाको मापदण्ड र योग्यताबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन्।
अभियानका सदस्य रमेश रावतले नियुक्तिको उद्देश्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। त्यस्तै, जेनजी अभियन्ता सुशील बुढाथोकीले सरकारका निर्णयले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाउन सक्ने भन्दै समयमै सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, सन्दुक रुइत र सुदन गुरुङको भूमिकाबारे पनि आरोप लगाएका थिए।
अभियानका सुनिल विकले आनी छोइङ डोल्माको पुस्तक ‘फूलको आँखामा’ उल्लेख गर्दै उनको पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठाए। उनले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा राष्ट्रिय हित, योग्यता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
अभियन्ता दिनेश सुवेदीले उच्च पदहरूमा नियुक्ति गर्दा अनियमितता हुने गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, जेनजी अभियन्ता अमृति बोहराले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै विवादित निर्णय सच्याउन आग्रह गरिन्।
पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिको आधार, छनोट प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अभियानले नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका नागरिकता, विदेशी योजनासँगको सम्बन्ध र अन्य व्यक्तिहरूमाथिका आरोपहरू अभियानका प्रतिनिधिहरूका दाबी हुन्। ती आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि उपलब्ध विवरणबाट भएको छैन। सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया तथा आधिकारिक कागजातका आधारमा थप पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।
