काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट जग्गासम्बन्धी भूमि प्रशासनका सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार सरकारी सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा पनि सेवा विस्तार गरी आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। साथै, जग्गासम्बन्धी सामान्य सेवा लिनसमेत जिल्ला सदरमुकामस्थित कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिकको बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवालाई नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज बनाउँदै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
