काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बेरुजु तथा राजस्व संकलनका विषयमा छलफल गरिएको छ । बैठकमा बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले हाल बेरुजु फछ्र्यौटको गति सुस्त भएको बताएका छन् । उनले भने, “बेरुजु फछ्र्यौंटको जुन अहिले गति छ, त्यो सुस्त भयो । अब हामी के गर्छौं भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।”
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले लेखापरीक्षणमा परेको रकममध्ये क्रमशः १.९८, १.४८ र १.३७ प्रतिशत बेरुजु कायम छ । बेरुजुको कुल अंकको आधारमा अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा अगाडि रहेको उनले जानकारी दिए ।
“गत वर्षसम्म झण्डै १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बेरुजु थियो,” उनले भने, “यस वर्ष थप ३४ अर्ब बेरुजु थपिएर कुल १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ ।” सचिव घिमिरेले बेरुजु फछ्र्यौंटमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण अडिट प्रक्रिया, प्रतिवेदन पाउने समय र त्यसपछिको कारबाही प्रक्रियामा लाग्ने समय रहेको बताए ।
त्यस्तै, बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपाल टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिइन् । “टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन भइसकेपछि सञ्चालनको मोडल यकिन हुनेछ, जसले बेरुजु कम गर्न मद्दत गर्नेछ,” उनले भनिन् ।
उनका अनुसार केही विषय हाल अदालतमा विचाराधीन छन् भने केहीमा अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गरिसकेको छ । “गत आर्थिक वर्षमा अदालतको निर्णयले करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुली गर्न सम्भव भयो, तर अझै पनि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले रोयल्टी बुझाएका छैनन्,” सचिव अर्यालले स्पष्ट पारिन् ।
