काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुशासनको सवालमा शून्य सहनशीलता देखाउने प्रयास गर्नुभएको छ । सोही प्रयासस्वरूप विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रममन्त्री दीपक साहले सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको हो । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा आयोजित पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न तर काम गर्न नसके राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले जनताले दिएको झण्डै दुईतिहाइको मतभार र विश्वासलाई न्याय गर्नुपर्ने चुनौती बोकेको छ । वर्तमान सरकारलाई नगर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन । त्यसकारण मन्त्रीहरूलाई मात्र नभई प्रधानमन्त्री बालेनले कर्मचारीतन्त्रका खम्बा मानिने सचिवहरूलाई समेत कडा चेतावनी दिँदै परिणाम आउने गरी काम गर्न, मन्त्रीहरूलाई फाइल घुमाएर अल्झाउने काम नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
काम गर्न नसके अर्थात् विगतकै प्रवृत्ति दोहोर्याउने भए आफैँ बाटो खाली गर्न पनि उहाँले सचिवहरूलाई चेतावनी दिनुभएको थियो । नेपालको राजनीतिमा सुशासनको सवालमा विगतमा मन्त्रीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि नैतिकता भन्ने विषय भेटिने गरेको थिएन । तर, बालेन सरकारले एक महिना नपुग्दै सुशासनको सवालमा आफूलाई शून्य सहनशीलता प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ । बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यापारिक कनेक्सन र केही इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले गुरुङलाई मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । आफूमाथि प्रश्न उठेसँगै गुरुङले छानविन समिति गठन होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले राजीनामामै जोड दिनुभयो । सोहीअनुसार मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिनुभएको हो ।
यसअघि कार्यभार सम्हालेको १४ दिनमै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पनि पदमुक्त गरिएको थियो । क्षेत्राधिकार बाहिरको अभिव्यक्ति र श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सदस्य बनाएर पदको दुरुपयोग गरेको ठहर भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सिफारिशमा साहलाई हटाइएको थियो । यो प्रकरणमा मुछिनुभएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई समेत रास्वपाले सचेत गराएर ‘सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने’ सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिबीच भएको निर्वाचनमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई मतको मात्र नभई विश्वासको समेत भारी दिएर पठाएका छन् । अहिलेको आम नेपालीको चाहना कानुनको नजरमा प्रधानमन्त्री र सर्वसाधारण बराबर हुन् भन्ने व्यवहारमा देख्न पाउनु हो । उनीहरूलाई सेटिङ र सिण्डिकेटको जालो तोडेर दैनिकीलाई सस्तो र सुलभ बनाउने सरकार चाहिएको छ । नागरिकले बालेन सरकारबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । सोहीअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियामुक्त बनाउने अभियान जारी छ । सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने समस्या समाधान गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको लाइसेन्स नपाउने समस्या समाधानको सरकारले पहल थालेको छ । कैयौँ सुधारका कामहरूलाई सरकारले पाइपलाइनमा राखेको छ । ‘जेन(जी’ आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको यो सरकारका लागि अबको बाटो सहज भने छैन । पुराना राजनीतिक दलहरूको अवरोध, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्वार्थ समूहहरूको घेराबन्दी चिर्नु अझै बाँकी छ । तर, सरकार गठनको पहिलो महिनामै देखिएको तत्परता र ‘एक्सन’ ले आम नेपालीमा केही आशा पलाएको छ ।
साउनदेखि मालपोत र नापीको सेवा नगरपालिकाबाटै
सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नापी र मालपोत सेवा नगरपालिकालाई दिने भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट साउन १ मा नापी र मालपोतको सेवा सुरु हुन लागेको हो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा चैत ३० मा गठित नौ सदस्यीय अध्ययन समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिले नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा नगरपालिकामा दिने भनेर अध्ययन गरेको छ ।
मन्त्रालयले यही वैशाख १५ गतेभित्र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुझाउने छ । नापी र मालपोतमा हुने सबै काम नगरपालिकामा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्नेलगायत काम नगरपालिकाबाट हुन्छ । मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम भने जिल्लाबाटै हुने छ । मालपोत र नापीको काम नगरपालिकामा पठाउँदा सम्बन्धित पालिकाकै जनशक्तिबाट काम गराउने सरकारको तयारी छ । मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१ वटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयअन्तर्गत ११० वटा, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभागअन्तर्गत १३१ वटा नापी कार्यालय र सातवटा विशेष नापी कार्यालय छन् । नागरिकलाई आफ्नो घर नजिकबाट सेवा दिन नगरपालिकामा नापी र मालपोत सेवा पठाउन लागिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य
सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयलाई कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाले सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, निकाय तथा स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्न भनेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उपस्थितिको अभिलेखीकरणका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।’ अहिलेसम्म विद्युतीय हाजिरी प्रणाली नभए अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । कर्मचारीको आएको र गएको विद्युतीय हाजिरी प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । योसँगै कर्मचारीको हाजिरी विवरण हरेक १५ दिनमा प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न भनिएको छ ।
बालेन सरकारले उल्ट्यायो ओली सरकारको निर्णय
सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आठ वर्ष अघिको निर्णय उल्ट्याएको छ । अब उक्त जग्गा पुनः प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहनेछ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै २०७५ भदौ १ को निर्णय संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । उक्त निर्णयअनुसार ११४ रोपनी तीन आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा सार्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ भदौ २१ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय परिसर विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७८ फागुन ८ मा प्रहरी एकेडेमीभित्र भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो । प्रहरी अधिकृत र पूर्व–महानिरीक्षकहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए ।
ओली सरकारको योजनाअनुसार प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै ऐतिहासिक स्थलमा प्रहरी प्रशिक्षण पुनः निरन्तर रहने भएको छ । यस्तै, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय पन्ध्र मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यो खबर हिमालय टाइम्सबाट लिएका हौ ।
