काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारका लागि सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा यही भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै केन्द्र स्थापना गर्ने बाटो खुलेको हो।
सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।
केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। त्यस्तै, केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरीवेक्षण पनि समितिले गर्नेछ।
केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहनेछन्।
सरकारले केन्द्रमार्फत सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
