काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दशैँयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट सुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन, विकास आयोजना, डिजिटल शासन तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न काम अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। सो क्रममा उहाँले सुरक्षा निकायबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहसँग बिहीबार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटका क्रममा मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी गराउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशसमेत सुनाउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्न प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक आयोजना गरिएको छ। त्यस्तै, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गत बुधबार बसेको सचिव बैठकले बेरुजु फर्छ्यौट, बजार अनुगमन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ।

विकास आयोजनातर्फ लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रमुख आयोजनामध्ये अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने नार खोला, सानी भेरी–३ र बेतन कर्णाली आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। लगानी बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्र र गुनासो सुनुवाइ डेस्कसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसैगरी, स्विस च्यालेन्ज निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ।

डिजिटल शासन र सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारतर्फ नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीको दोस्रो संस्करण कात्तिक १७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि PHP तथा Node.js का सुरक्षा कमजोरीबारे एड्भाइजरी जारी गरिएको छ भने सरकारी वेबसाइटमा SSL/TLS प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति तथा स्टार्टअप नेपाल पोर्टलसम्बन्धी कामसमेत अघि बढाइएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निगरानीका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १६ वटा सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरी २८ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २१ वटा उजुरी आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मानव अधिकारसम्बन्धी अनुगमन र राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबाट हुने तथ्याङ्कीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादित तथ्याङ्कलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथ्याङ्क सुशासन ढाँचा तथा गुणस्तरसम्बन्धी फ्रेमवर्क तयारीका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न आवश्यक तथ्याङ्कीय मापदण्ड तथा कार्यविधिबारे कार्यशालासमेत आयोजना गरिएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा हालसम्म १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।

दशैँयता भएका यी कार्यहरूले सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार, विकास आयोजना कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सुशासन तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको देखाएको छ।