काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि भइरहेको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया नसकिँदासम्म नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाइने स्पष्ट गरेको छ।
सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार साविकका २२ मन्त्रालयलाई १८ मा सीमित गरेपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कार्यालयका अनुसार फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्पन्न नभएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा कुनै पनि माग पठाइने छैन। व्यवस्थापनपछि पद रिक्त भए वा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमा आवश्यकता देखिएमा भने प्रचलित प्रक्रियाअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णयको उद्देश्य कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको स्पष्ट गर्दै स्थायी पदपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको भन्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेको छ।
