काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले आक्रामक बजारीकरण र संस्थानमा रहेको मौज्दात खपत गरी बिक्री आम्दानी बढाउँदै कृषक भुक्तानीमा सुधार गरेको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कृषक भुक्तानी ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्न सकिएको छ। यसअघि सात महिनासम्म पुगेको कृषक भुक्तानी दूरीलाई दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको र अब त्यसलाई एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको संस्थानले जनाएको छ।
संस्थानमा मौज्दात रहेको ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखन खपत गराई बिक्री आम्दानी बढाइएको जनाइएको छ। त्यस्तै, दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पुर्याउन सफल भएको संस्थानको भनाइ छ। यसबाट प्राप्त थप रकम शतप्रतिशत कृषक भुक्तानीमा लगाइएको जनाइएको छ।
संस्थानले अनिवार्यबाहेकका अन्य खर्च न्यूनिकरण गरी कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा आठ वटा डेडिकेटेड सेल्स काउन्टरसमेत खोलिएको छ।
बाँकी बक्यौता असुलीमा दृढता तथा कठोरताका साथ लागेर रकम उठाइएको संस्थानले जनाएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ अतिरिक्त बचत गरिएको जनाइएको छ।
संस्थानका अनुसार यस अवधिमा नेपाल सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहुलियत कर्जा वा अनुदान लिइएको छैन। संस्थानको आन्तरिक सुधार तथा आक्रामक बजारीकरणबाट प्राप्त आम्दानीबाटै कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाइएको संस्थानले जनाएको छ।
