काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डॉ. सीके राउतले डिप बोरिङ योजनामा लागू गरिएको लालपूर्जा संकलनको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। उनले यसले साना किसानलाई पहुँचबाहिर राखेको आरोप लगाउँदै सरकारसँग किसानमैत्री नीति ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राउतले लेखेका छन्, “डिप बोरिङको लागि यति धेरै झन्झटिलो प्रावधान बनाइएको छ कि योजना आइसकेपछि पनि समिति बनाएर लागू गर्न गाह्रो छ।”
उनका अनुसार कतै ४० विघासम्मको लालपूर्जा मागिने व्यवस्था छ भने कतै स्पष्ट मापदण्ड नै छैन। मधेशमा अधिकांश किसानसँग २–४ कठ्ठा जमिन मात्र हुने हुँदा सयौँ जनाबाट लालपूर्जा संकलन गरेर योजना लागू गर्नु व्यवहारिक नभएको उनले जनाएका छन्।
“मधेशका धेरै नागरिक नागरिकताको प्रतिलिपि दिन समेत मान्दैनन्,” उनले भने, “त्यस अवस्थामा सयौँको लालपूर्जा जम्मा गर्ने व्यवस्था झन् असम्भव हुन्छ।”
राउतले यस्ता व्यवस्थाले बिघौँ जमीन भएका जमिन्दारलाई मात्र लाभ पुग्ने र सामान्य किसान योजना पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले कृषि मन्त्रालय, सचिव, मातहत कार्यालय प्रमुखहरू र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखहरूप्रति आग्रह गर्दै, यदि कार्यविधिमा यस्ता मापदण्ड छन् भने तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले सुक्खा क्षेत्रलाई पहिचान गरेर सरकारले आफैँ सर्वेक्षण गरी बोरिङ जडान गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
