काठमाडौं । गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले गणेश नेपाली सरकारको ‘गरिबमारा नीति’को सिकार बनेको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद पार्वती विकले वर्तमान सरकारले गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई संरक्षण गर्नेभन्दा उनीहरूलाई थप पीडामा धकेल्ने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाइन्। उनले गणेश नेपालीको मृत्युबारे गृहमन्त्री सुदन गुरुङले दिएको अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उपचारका विषयमा गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिन्।
सांसद विकले गणेश नेपालीको घटनालाई सामान्य आत्महत्या नभई राज्यको नीतिप्रति श्रमिक वर्गको विद्रोहको रूपमा व्याख्या गर्दै घटनालाई आत्महत्या मात्रै साबित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्। उनले राइडरहरूले यसअघि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति सरकारले कुनै संवेदनशीलता नदेखाएको बताइन्। उनले पीडितले न्याय नपाए श्रमिक वर्ग थप आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइन्।
सामाजिक अभियन्ता डा. निर्मल विश्वकर्माले गणेश नेपालीलाई राज्यले आत्मदाह गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार अव्यावहारिक ट्राफिक जरिवाना प्रणाली नै घटनाको प्रमुख कारण भएकाले त्यसको पुनरावलोकन गरी जनमैत्री व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ। उनले सरकार गरिब तथा उत्पीडित समुदायको जीवनस्तर उकास्नुभन्दा झन् कठिन बनाउने दिशामा अघि बढेको टिप्पणी गरे।
दलित अधिकारकर्मी केशव नेपालीले वर्तमान सरकार धनी वर्गको पक्षमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै गरिखाने नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत नीतिगत रूपमा कमजोर पारिएको बताए। उनले सरकारको नीति आम नागरिकमैत्री हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
जेनजी युनाइटेडका संयोजक जनक परियारले गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई श्रमिक तथा गरिब वर्गको अधिकारका लागि भएको पहिलो सहादतको संज्ञा दिँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र आत्मदाह गर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका प्रवक्ता विर्जन विकले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत तथा उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। राज्यको उदासीनताका कारण नागरिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।
श्रमसंस्कृति पार्टीका युवा नेता निर्मल परियारले सरकारले एकपछि अर्को नीतिमार्फत जनतामाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउँदै मृतकका परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले मृतकका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग गरे।
कार्यक्रममा दलित अभियन्ता सन्तोष आहुजी र अर्का अभियन्ता जनक आहुजीले पनि गणेश नेपालीको घटनालाई गम्भीर सामाजिक तथा राजनीतिक विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै पीडितले न्याय नपाएसम्म संघर्ष जारी राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
