काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको ‘संविधान संशोधनको लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ पूर्ण रूपमा अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनका नाममा संविधानका आधारभूत मान्यतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए देशमा राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा संवाद डबलीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले संविधानका आधारभूत मान्यतामै हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखिएपछि आफूहरू कार्यदलबाट अलग भएको बताए। उनले आवधिक निर्वाचनबाट बनेको संसद् र सरकारले संविधान पुनर्लेखन गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे।
गुरुङले संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक सहमति हुनुपर्ने बताए। वर्तमान प्रक्रियामा त्यस्तो सहमति नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई पूर्ण रूपमा अवैधानिक प्रक्रिया भएको दाबी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि कार्यदल राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले वैधानिक नभएको बताए। संविधान सभाबाट बनेको संविधानका आधारभूत मान्यतामा आवधिक निर्वाचनबाट बनेको सरकार र संसद्ले परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो।
शाक्यले रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेन्डामा जनमत प्राप्त गरेको स्मरण गराउँदै संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रजस्ता संविधानका मूल विषयमा हस्तक्षेप गर्ने जनादेश उसलाई प्राप्त नभएको दाबी गरे।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कुनै पनि कदम चाल्ने अधिकार नभएको बताए। प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गठन गरिएको कार्यदल संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था नहुँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती, विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध, सुकुम्बासीमाथिको दमन तथा सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारी र नागरिकमाथि कारबाहीजस्ता गतिविधिले सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए। उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति नियन्त्रण गर्ने न्यायपालिकामाथि पनि सरकारले प्रभाव जमाउन खोजेको आरोप लगाए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकार कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए। संविधान संशोधन कार्यदलले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता प्रस्तावनामा रहेका विषयमा छलफल अघि बढाउनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।
कर्णले दुईतिहाइको बलमा सरकारले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा बलमिच्याइ गर्न खोजेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यदल त्यही दिशामा अघि बढेकाले आफूहरू त्यसबाट अलग भएको बताए। संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले एकपक्षीय ढंगले अघि बढे मुलुकमा थप राजनीतिक जटिलता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए।
