सरकार निर्णय गर्छ, सर्वोच्च उल्ट्याउँछ
कात्तिक १७, २०७५ । नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी ५७ निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय न्यायालयको नजरमा एकपछि अर्को गर्दै फेल भएका छन्। झन्डै दुई दर्जन निर्णयमा त प्रारम्भिक रूपमै ‘सुविधा र सन्तुलन’ नदेखिएको ठहर सर्वोच्चले गर्यो।
स्वास्थ्यसचिव डा.पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा नराख्न शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ। गत असोज २८ को निर्णयअनुरूप सचिव चौधरी मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा तानिएकी थिइन्। उनलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिन, सरुवा गर्ने र रमाना दिने काम नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
गोरखापत्रका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयमा बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘अदालतबाट भएका आदेशको प्रतिकूल हुने गरी भएको प्रशासनिक निर्णयलाई अनुचित, पूर्वाग्रहपूर्ण तथा कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मान्यताको प्रतिकूल मान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’, आदेशमा लेखिएको छ। यसअघि नै भएको पदमुक्ति निर्णय रोकी राखेको अवस्थामा पुनः बर्खास्त गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ।
संस्थान, परिषद्, समिति, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान, टेक्निकल इन्स्टिच्युटलगायत निकायमा अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारी पदमुक्तिको निर्णयपछि बदर गर्न अदालत पुगेका थिए। चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल, गुठी संस्थान अध्यक्ष मीनराज चौधरी, प्रशासक नारायण चौधरी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, त्रिवि सेवा आयोग सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कोषाध्यक्ष शैलेश कर्माचार्य, बोर्ड सदस्य दावा गुरुङ र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मि श्रको पदमुक्ति निर्णय उल्टिएको छ।
त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति संगीता भण्डारी, रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष गुरुप्रसाद खनाल, न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, समिति सञ्चालक लीलाराज शर्मा, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी चन्द्रसिंह साउदलाई हटाउने निर्णय पनि रोकिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समिति अध्यक्ष विमलकुमार निरौला, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शालिकराम सिंहलाई हटाउने निर्णय पनि रोकिएको छ। लुम्बिनी विकास कोष सदस्यसचिवमा विष्णुप्रसाद ढकालको नियुक्तिलाई अदालतले गैरकानुनी भनेको छ।
विधिको शासनमा सरकारको ध्यान नपुगेको स्वास्थ्यसचिवका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले टिप्पणी गरे। ‘अदालतबाट हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविकै हो’, उनले भने, ‘साख जोगाउन पनि कानुनको अक्षरशः परिपालना हुनु जरुरी छ।’
सर्वोच्चको दृष्टिमा सरकारका निर्णय गैरकानुनी रहेको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको ठम्याइ छ। ‘न्यायका दृष्टिमा सरकारले कानुन र नियमको पालना गरेको देखिएन’, उनले भने।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ ।
