कोसी प्रदेश सरकार गठन : एकअर्कालाई रोक्ने प्रयासमा कांग्रेस–एमाले
साउन १५, २०८० । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले एकअर्कालाई रोक्ने प्रयास गर्दा कोसी प्रदेश सरकार गठनमा अझै अन्यौल बढेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुडले संविधानको धार १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईबढी दलहरूलाई बुहमत पुग्ने स्पष्ट आधार साथ दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् र उनले दिएको समय सीमा मंगलबार साँझ ५ बजे समाप्त हुने भएको छ ।
सो समयभित्र दाबी पेस नभएको खण्डमा पमुखले धारा ३ अनुसार सरकार गठनका प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् । सो अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की ठुलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनेछन् । उनले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि उनले फेरि विश्वासको मत प्रप्त गर्न नसके ६ महिनाभित्र स्वतः अर्को चुनाव हुनेछ । तर सो चुनावको पक्षमा यस प्रदेशका कुनै राजनीतिक दल देखिएका छैनन् ।
कार्की यसअघि असार १५ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः पदमुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि कार्की पदमुक्त भएका थिए । प्रदेशसभामा भएको मतदानमा उनको पक्षमा ४६ मत र विपक्षमा ४३ परेको थियो ।
कार्की पदमुक्त भएकोे पाँच दिनपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम कांग्रेस ससदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसअघि थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थनमा दाबी पेस गरेर उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।
तर, थापा मुख्यमन्त्री भएको केही समयपछि नै सर्वोच्चको आदेशले उनी पनि पदमुक्त भए । सर्वोच्चको गत बिहीबार भएको फैसलाले थापाको नियुक्ति अवैध ठहर गर्दै उनको मुख्यमन्त्री पद खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन आदेश दिएको थियो । कोसी सरकार गठनविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार अवैधानिक रहेको ठहर गरेको थियोे । सर्वोच्चले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिएर सरकार बनाउनु अवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका सांसद थापाले सभामुख गौतमसहितको हस्ताक्षर लिएर ४७ सांसदको बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले पनि उक्त दाबीकै आधारमा थापालाई २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिएका थिए । तर, उक्त कदम अवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेबाट निर्वतमान मुख्यमन्त्री कार्की २२ असारमा सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त सरकार गठन अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै विघटनको आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि नयाँ सरकार बनाउन अनेक चलखेल भएका छन् । एमालेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई रोक्न सत्ता गठबन्धनले प्रयास गरिरहेको छ भने एमालेले पुनः कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अहिले कामचलाउ मुख्यमन्त्री को भन्ने विषयमा समेत विवाद भएको छ । कार्कीले आफू नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहेको दाबी गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । कार्कीले भने थापा नियुक्ति अघिको विन्दुबाट नै प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेकोले प्रदेशसभामा विश्वासको प्रस्ताव असफल भएर नयाँ सरकार नबन्नुको अवस्था भएको दाबी गरेका छन् । त्यसो हुँदा आफू र्नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री भएको उनको दाबी छ । कसरी बन्ला नयाँ सरकार भन्नेमा समेत अनेक बहस भएका छन् । यस विषयमा सत्ता गठबनधनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।
कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रले पनि छलफलमा दाबी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले आइतबार बिहान कोसीका संसदीय दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । बालुवाटारमा भएको छलफलमा माओवादी दलका नेता इन्द्र आङ्बोले मुुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले पनि दाबी गरेका छन् । तर गठबन्धनमा रहेको अर्को दलले बहुमत पु¥याउन सक्छ भने नेतृत्व छाड्न सक्ने संकेत उनले गरेको बुझिएको छ । कोसी प्रदेशमा यसअघि असारमा पनि आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार बनाउने लगभग सहमति भएको थियो । तर, शीर्ष तहमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएपछि २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले कोसी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर सरकार दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । यस विषयमा गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरूबीच पनि आइतबार बिहान छलफल भएको बताइएको छ । तर माओवादी संसदीय दलका नेता आङवोहाङले माओवादीका सभामुख गुम्ने भएपछि मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, सबैभन्दा पहिला सभामुखलाई राजीनामा गराएर दाबी गर्ने नेताहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ । त्यसो हुँदा आवश्यक संख्या ४७ पुग्न आउँछ ।
तर राजीनामाका विषयलाई लिएर पनि अनेक तिकड्मबाजी हुने संभावना भएको छ । कोसी प्रदेशको प्रदेश सञ्चालन नियमावली अनुसार सभामुखले उपसभामुख समक्ष राजीनामा दिनुपर्नेछ । त्यसरी दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुख र निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको बैठक नचलेको बेलामा भए सभामुखले उपसभामुखको राजीनामा स्वीकृत गरेर सूचना टाँस गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कोसी प्रदेशमा उपसभामुख एमालेका सृजना दनुवार छन् । सभामुखले सरकार बनाउने उद्देष्यले राजीनामा दिए उपसभामुखले पनि त्यसलाई रोक्न अनेक चाल चाल्न सक्ने बताइएको छ । आइतबार साँझसम्म सभामुखले राजीनामा दिएका छैनन् । उनी व्यक्तिगत हिसाबमा पनि राजीनामा गर्न इच्छुक छैनन् । तर राजीनामा गरिहाले पनि त्यो विवादमुक्त हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । सभामुखको पद औपचारिक रूपमा रिक्त नभई उनको हस्ताक्षरले सरकार बनाउन दाबी गर्न मिल्ने कानुनी बाटो सर्वोच्चको फैसलाले रोकिदिएको छ । दाबी गर्ने समय सीमा मंगलबार ५ बजेपछि मात्र राजीनामा स्वीकृत भएको खण्डमा त्यो अघि नै एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनलाई सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको राप्रपाको समर्थन लिनु नै हुनेछ । राप्रपासँग प्रदेशसभामा ६ सांसद छन् । सभामुखबाहेक पनि एमाले र राप्रपा बाहेकका दलले समर्थन गर्दा गठबन्धनमा ४६ संख्या हुन्छ । तर, राप्रपाको ६ सांसदले समर्थन गर्दा ५२ पुग्दछ । यो एकदमै सुविधाजनक बहुमत हो । प्रतिपक्ष मोर्चामा रहेको राप्रपाले सजिलै तरिकाले कसरी समर्थन गर्ला भन्नेमा अझै अन्यौल छ । यो खबर सौर्य दैनिकबाट लिएका हौ ।
