राष्ट्रिय परिचयपत्र: १० वर्षमा एक जिल्लाको मात्रै विवरण संकलन
असोज ५, २०७५ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्तर्गत हालसम्म एउटा जिल्लाको मात्रै विवरण संकलन भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको १० वर्षको अवधिमा एउटा जिल्लाका ३५ हजार सर्वसाधारणको मात्रै व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेको छ । यो संकलन पनि गत असारदेखि मात्रै सुरु भएको थियो । यसबाहेक तीन हजार कर्मचारीको पनि विवरण संकलन गरेको छ ।
यसैलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको उपलब्धि शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमको चालुआर्थिक वर्षसम्ममा ०.१२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लक्ष्य भेटेको छ । यसरी १० वर्षको अन्तरालमा यो कार्यक्रमको उपलब्धि न्यून देखिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार १० वर्षको अवधिमा सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारी गरी ३८ हजारको व्यक्तिगत विवरण संकलन भएको छ । यसमध्ये पाँचथरको ३५ हजार र सिंहदरबारमा कार्यरत पाँच हजार कर्मचारीमध्ये तीन हजार कर्मचारीको विवरण संकलन भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यही परिचयपत्रका आधारमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने मंगलबार जानकारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले यसो भनिरहँदा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया भने सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
सुस्त गतिमा प्रक्रिया बढ्नुमा व्यक्तिगत विवरण संकलनका लागि समय लाग्ने गरेको छ । जोशीका अनुसार एउटा व्यक्तिको विवरण संकलन गर्न झन्डै २० देखि ३० मिनेट लाग्ने गर्छ । यस्तै यो कार्यक्रम पछिपर्नुमा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा एकपटक पूर्णरूपमा काम नै ठप्प भएको थियो । यस्तै परिचयपत्र छपाइ तथा प्रशोधनका लागि प्रविधि जडानमा पनि लामो समय खर्चिएको थियो ।
परिचयपत्र छपाइका लागि सरकारले टेन्डरमार्फत दुई वर्षअघि फ्रान्सको आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त प्रशोधन केन्द्रमा जडान भएको एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा पाँच सयका दरले परिचयपत्र छपाइ गर्दै आएको छ । हालसम्म ३८ हजारको विवरण संकलन भए पनि परिचयपत्र भने एक लाख १७ हजारको संख्यामा छपाइ भइसकेको छ ।
सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परिचयपत्रलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्ने गरी यसको खाका तयार पारिएको थियो । सरकारले गत २०६७ असार १६ गते गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।
सरकारको नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी एक अर्कोसँग नबाझिने गरी बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त विशिष्ट प्रकारको परिचय नम्बर दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना ल्याएको थियो ।
जोशीका अनुसार अहिले परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यक विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पाँच वर्षको अवधि निर्धारण गरेको छ । यसका लागि पहिलो तीन वर्षमा सम्पूर्ण नेपालीको विवरण संकलन गर्ने र बाँकी दुई वर्षमा विवरण संकलन भएका नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यो कार्ययोजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ जिल्ला झापा, संखुवासभा, महोत्तरी, सप्तरी, रसुवा, ललितपुर, चितवन, तनहुँ, स्याङजा, गुल्मी, कपिलवस्तु, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुरमा विवरण संकलन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २५ जिल्ला तथा तेस्रो वर्ष बाँकी जिल्लाकाको विवरण संकलन गरिनेछ । हाल संकलन भइसकेको नेपालीको व्यक्तिगत विवरणका आधारमा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड निकट समयमै वितरण गर्ने योजना केन्द्रको छ ।
उनका अनुसार माइक्रो चिपसहितको स्मार्ट कार्डमा परिचयपत्र धारण गर्ने व्यक्तिको १० वटै अाैँलाको छाप र व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी विवरण उल्लेख भएको हुनेछ । यो कार्डमा १० अंकको डिजिटल नम्बरसमेत उल्लेख हुन्छ । सरकारले नागरिकता विस्थापित गरी यो कार्ड ल्याउने नीति लिएको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ ।
