निजामती सेवामा समावेशी कोटा खुम्च्याइँदै
जेठ २१, २०७५ । सरकारले निजामती सेवामा १० वर्षयता लागू समावेशी व्यवस्था खुम्च्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवाको मस्यौदामा पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायले पाउँदै आएको आरक्षण कोटामा ठूलो कटौती प्रस्ताव गरिएको छ।
सो मस्यौदा जस्ताको तस्तै पेस र पारित भए आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र अपांगता भएका व्यक्तिले निजामती सेवामा अहिले पाउँदै आएको आरक्षण कोटाको संख्यामा ठूलो कटौती हुनेछ भने सरकारको माथिल्लो तह उपसचिव र सहसचिवमा समावेशी कोटाबाट जान सक्ने बाटोसमेत बन्द हुनेछ। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-६३ पछिको सरकारले निजामतीमा सीमान्तकृत, पिछडिएका र सबै समुदायको सहभागिता बढाउन समावेशी व्यवस्था ल्याएको थियो।
हालको निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याइ सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी त्यस कोटामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएका समुदायबीच प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था छ। मस्यौदामा भने समावेशीका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई फेरि विभाजन गर्दै त्यसको आधा सिटमा सबै समुदायका महिला र बाँकी आधामा मात्र अन्य सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायका पुरुष र महिला दुवैको सहभागिता हुने व्यवस्था राखिएको छ।
मस्यौदामा पहिलो पटक विपन्न खस आर्य र पिछडा वर्गलाई समेत समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको छ। मस्यौदामा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएका कुल सिटको ५० प्रतिशत महिला मात्र र बाँकीमा सीमान्तकृत समूहका महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसअनुसार खुलाको ५० प्रतिशत बाट छुट्याएर बाँकी पदमा आदिवासी जनजातिलाई ३२, मधेसीलाई २६, दलितलाई १२, विपन्न खस आर्यलाई १२, थारुलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, मुस्लिमलाई ३ र पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐनको तयार मस्यौदा आवश्यक परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। समावेशी कोटासम्बन्धमा गरिएको नयाँ प्रस्तावमा फेरि आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘पुरानो टोलीले संघीय निजामती सेवाको मस्यौदा बनाएकाले त्यसमा केही हेरफेर हुन सक्छ’, उनले भने।
शेरबहादुर देउवा सरकारकै पालामा प्रशासनिक नेतृत्वले समावेशीको मर्म नष्ट हुने गरी आरक्षणको नयाँ व्यवस्थासहितको सो मस्यौदा तयार पारेको थियो। पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भएपछि सो मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गर्न पाएका थिएनन्। मन्त्रीसँग छलफल नै नगरी मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले हतारहतार मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्री पण्डितसमेत असन्तुष्ट छन्। ‘अझै छलफलमा नै छु, संशोधन गर्न नसकिने होइन’, उनले भने।
मस्यौदा संघीयताको मर्मभन्दा पनि मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले मस्यौदा केही पहिले तयार भएकाले आफ्नो संलग्नता नरहेको र मस्यौदा त्रुटिपूर्ण रहेकाले केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सामान्यले गरेको एउटा अध्ययनले निजामती सेवामा १० वर्ष अघि लागू गरिएको समावेशी व्यवस्थाले महिला, आदिवासी, जनजातिलगायत समुदायको सहभागिता उल्लेख्य बढेको देखाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आरक्षणले निजामती सेवा समावेशी हुँदै गए पनि वास्तविक समुदायलाई अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको र केही मधेसी, दलित, जनजाति र पिछडिएका महिला÷पुरुषको प्रवेश भए तापनि उनीहरूको आफ्नो समुदायका धनीमानी र हुनेखाने रहेको पाइएको छ। अध्ययनले सोही समुदायका सीमान्तकृतहरूको निजामती सेवा प्रवेश अत्यन्त न्यून रहेको देखाएको छ।
अध्ययनका अनुसार ७ वर्षमा समावेशी कोटामा महिला १२ दशमलव ७७, आदिवासी जनजाति १० दशमलव २८, मधेसी ८ दशमलव ०५ प्रतिशत निजमती सेवामा प्रवेश गरेका छन्। सेवामा दलित ३ दशमलव २७, अपांग १ दशमलव ६६ र पिछडिएको क्षेत्रमा १ दशमलव ३२ प्रतिशत प्रवेश गरेको सामान्यले जनाएको छ।यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
