माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : ५०० मेवा किन्ने प्रस्ताव बंगलादेश मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत
पुस ६, २०७६ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले नेपालमा निर्माण अघि बढाएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ९०० मेगावाट बिजुलीमध्येको ५०० मेवा बंगलादेशले किन्ने भएको छ । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त आयोजनाको विद्युत् किन्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई हालै स्वीकृति दिएको हो । बुधवार अर्थमन्त्री अहमद मुस्तफा कमलसँग बसेको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरीद समितिको बैठकले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिएको हो ।
बंगलादेशले भारतीय नियामक निकायका नीतिनियमअन्तर्गत रही उक्त आयोजनाको विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)मार्फत लैजाने बंगलादेशी सञ्चारमाध्यम ढाका ट्रिब्युन डटकमले लेखेको छ ।
प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार बंगलादेशले २५ वर्षसम्म प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट (हाल करीब रू. ८.७७) दरमा जीएमआरसँग विद्युत् किन्नेछ । यसअनुसार बंगलादेशले २५ वर्षमा एनभीभीएनमार्फत जीएमआरलाई कुल ३ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड ७५ लाख टाका (हालको दर अनुसार ५ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ) तिर्नेछ । मंसिरको पहिलो साता काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा सम्मेलन २०१९ मा बोल्दै बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले जीएमआरको विद्युत् किनबेच दरको प्रस्तावमा बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्बाट चाँडै स्वीकृति मिल्ने बताएका थिए ।
आफूहरूबाट प्रस्तावित दरमै बंगलादेशले स्वीकृति दिएको जीएमआरले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले प्रस्ताव गरेको दर नै बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ,’ माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रमुख केके शर्माले बताए ।
जीएमआरले १० वर्षअघि माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको अनुमति पाए पनि उत्पादित विद्युत् विक्रीको टुंगो नलाग्दा आयोजना निर्माण थाल्न नसकिएको कम्पनीले बताउँदै आएको थियो । सन् २००८ मा आयोजना निर्माणको समझदारी (एमओयू) भएको माथिल्लो कर्णालीको सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माण नथालिँदा जीएमआरबाट आयोजना खोस्नुपर्ने चर्चा पनि चल्दै आएको थियो ।
सम्झौताअनुसार कम्पनीले आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको १२ प्रतिशत अर्थात् १ सय ८ मेवा निःशुल्क नेपाललाई दिनुपर्नेछ । ५ सय मेवा बंगलादेशले किन्ने निश्चित भएकाले अब जीएमआरले बाँकी रहने २ सय ९२ मेवा विद्युत्को मात्रै बजार खोज्दा हुन्छ । यसका लागि भारतका उत्तर प्रदेश, पन्जाब, हरियाणा तथा विहार राज्यसँग कुरा भइरहेको कम्पनीले बताएको छ ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले खरीद दरमा स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा पनि विद्युत् खरीद÷विक्री (पीपीए)को प्रक्रिया बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । ‘अब बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् किन्न इच्छुक रहेको पत्र (एलओआई) जारी गर्छ, त्यसका लागि करीब १ महीना लाग्न सक्छ,’ शर्माले भने, ‘अनि हामीले बैंक ग्यारेन्टी राखेपछि पीपीए हुन्छ ।’
कम्पनीले आयोजना आगामी चैत (मार्च)देखि निर्माणमा जाने बताउँदै आएको छ । यसका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको विषय रहेको विश्लेषकरू बताउँछन् ।
‘निर्माणमा जान लामो समय लाग्दा जीएमआरमाथि उठेको आशंका चिर्न हामी जसरी पनि यो आयोजना निर्माण गरेरै छाड्छौं,’ १ महीनाअघि ऊर्जा सम्मेलनमा भेट हुँदा जीएमआरको ऊर्जातर्फका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय बर्डेले भनेका थिए, ‘यसका लागि वित्तीय व्यवस्थापन ठूलो कुरा होइन ।’ यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ।
