काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष विशेष महाधिवेशन गरेर अगाडि बढेसँगै कुन पक्ष वैधानिक हो भन्ने प्र्रश्न उठेको छ । शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नरहेको भनेर निर्वाचन अयोगमा पत्र पठाएको छ । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशन हुँदै गरेको र अद्यावधिक विवरण लिने आउने जानकारीसहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशन हुँदै गरेको जानकारीसहितको पत्र आएको छ । विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रम नरहेको भन्ने बेहोराको पत्र पनि आएको छ ।’
अर्थात् शेरबहादुर देउवा र गगन–विश्व दुवै पक्षले आधिकारिताको दाबी गरेका छन् । गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिता आफूहरूसँगै रहेको बताउँछन् । बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन आयोगप्रति विश्वास रहेको बताएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मलाई सबै संस्थाहरूप्रति विश्वास छ । नेपाली कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जम्मा भएर विधिसम्मत ढंगले गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट आएको परिणामलाई निर्वाचन आयोगले वैध ढंगले स्वीकार गर्छ भन्ने विश्वास छ । किनकि यसका वैधानिक कारण छन्, संवैधानिक कारण छन् ।’
दुवै पक्षले वैधानिकता दाबी गरेसँगै निर्वाचन आयोग कानुनी परामर्शमा जुटेको छ । यसका लागि कांग्रेसको विधान र अन्य प्रचलित ऐनसमेत केलाउन थालेको छ ।
कांग्रेसको विधानको धारा १७ मा महाधिवेशनको व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ । साथै, सोही धारामा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको परिकल्पना छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने दुई प्रकृतिका प्रावधान छन् । जसले विशेष महाधिवेशनको परिकल्पना गरेको छ ।
४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरेअनुसार गगन–विश्वले महाधिवेशन अगाडि बढाएका हुन् । तर यसमा शेरबहादुर देउवा पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विवाद नरहेकाले अब महाधिवेशनमा सहभागीको संख्या ख्याल गर्ने हो भने विवाद छिटो टुंगिन सक्छ । यदि दाबी गरेअनुसार ५१ प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी भएर विशेष महाधिवेशन भएको हो भने गगन–विश्व समूहले आधिकारिता पाउनेछ । अन्यथा शेरबहादुर देउवा पक्षसँगै आधिकारिता रहनेछ ।
तथापि कुन पक्षले के माग गरेर निवेदन दिन्छन् भन्नेले समेत अर्थ राख्छ । गगन–विश्व समूहले विशेष महाधिवेशनको प्रावधानअनुसार भएको निर्णय उपलब्ध गराएर आधिकारिता दाबी गर्ने स्वाभाविक छ ।
शेरबहादुर देउवा पक्षले भने पार्टीको कार्यसमिति बैठकबाट आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेकाले यही नै आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । नियमित महाधिवेशन गर्ने पक्षमा पार्टीको कार्यसमितिका बुहमत सदस्य रहेको र यो नै आधिकारिक रहेको दाबी प्रस्तुत गर्दै छ ।
यस्तोमा निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय दिन्छ त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई समेत कता लैजाने भन्ने अर्थ राख्छ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आह्वान, त्यसको आधिकारिकता, उपस्थित प्रतिनिधिको संस्थालगायतका आधारमा आधिकारिकता परीक्षण गर्ने हो भने दुई-तीन दिन लाग्नेछ ।
यो पक्षलाई छाडेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विवाद निरुपण गर्न खोजे लम्बिनेछ । किनभने यसअनुसार अगाडि बढ्दा केन्द्रीय समितिको बहुमतलगायतको विषय अगाडि आउँछ । यस्तोमा मुद्दा अदालतमा समेत पुग्न सक्छ ।
कांग्रेसको विवाद लम्बिए २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुन सक्ने कतिपयको शंका छ । किनभने १३ र १४ पुसमा समानुपातिकतर्फको मनोनयन भइसकेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मनोयन आगामी माघ ६ गतेका लागि तय भएको छ । त्यसबेला मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षरकर्ता को भन्ने समेत नटुंगिदा कांग्रेसको एउटा पक्ष चुनावबाट बाहिर रहन सक्छ । यस्तोमा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग भएर अगाडि बढेकाले अब विशेष महाधिवेशनमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि आए वा आएनन् भन्ने प्रश्न मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन् । यसले नै कांग्रेसको आधिकारिताको प्रश्न निरुपण गर्ने उनको बुझाइ छ ।
‘दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि उपलब्ध छन् भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ र यसअनुसार निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्नुपर्छ ।’ यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
