काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित तीनजना न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गरिएको छ । तर, सिफारिस प्रक्रियामा समावेशिता नअपनाइएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन दिएको हो। समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ अनुसार प्राप्त नामको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा सुनुवाइ समिति नियमावली २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम अनुमोदन गरिएको हो।
न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित महेशकुमार नेपालको नाम पनि अनुमोदन भएको समितिले जानकारी दिएको छ।
तर, बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू उपस्थित भएनन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा सांसद जनार्दन शर्माले समावेशिता उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले न्याय परिषद्ले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
‘योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै एउटा कोटा खाली गरेर सिफारिस गरिएन,’ शर्माले भने, ‘उत्पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनसक्ने सम्भावना थियो तर त्यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।’
शर्माले सिफारिसमा समावेशिताको मूल्य उल्लंघन गरिएको भन्दै यो प्रक्रिया न्यायसम्मत नभएको तर्क गरेका छन्। माओवादीले सैद्धान्तिक रूपमा नाममा आपत्ति नराखे पनि प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्ने अडान लिएको छ।
