काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले २१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको बताइरहँदा विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल संसद् पुनःस्थापनाको कानुनी र राजनीतिक अभियानमा होमिएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले गत बिहीबारबाटै ससद् पुनःस्थापनाका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान थालेको छ भने कांग्रेसले पनि औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर संकलन थालेको छ ।
एमालेले वर्तमान सरकारलाई अवैधानिक भनी कानुनी र जनदबाब अभियानबाटै पुनःस्थापना गराउने भन्दै हस्ताक्षर थालेको केही दिनपछि कांग्रेस पनि एमालेकै बाटोमा पुगेको हो ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विघटनविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन थालिएको बताएका छन् । ‘शनिबारबाट हामीले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छौं, यो हस्ताक्षर लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्न जाने कि केन्द्रीय समितिमा लगेर राजनीतिक अभियानमा लगाउने भन्ने छलफल जारी छ,’ प्रमुख सचेतक घिमिरेले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस र एमाले दुवै दलका बैठकले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाले पनि घोषित मितिको निर्वाचनका विषयमा पनि औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरू घोतिष मितिको निर्वाचनमा शंका गरिरहेका छन् । तर, निर्वाचनमा भाग नलिने या लिने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन र सरकार गठनका विषयमा १६ वटा रिटमा सुनवाइ सुरु भइसकेको अवस्थामा यी दुई दल ती रिटमा हुने आदेश कुरेर बस्ने कि आदेश या सुनुवाइ चाँडो गराउन दुई दलको संयुक्त रिट लिएर अदालत जाने भन्ने दोधारमै छन् ।
दोधारबीच पनि हस्ताक्षर संकलन थालिएको र हस्ताक्षरलाई राजनीतिक या कानुनी दुवै उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सकिने एमालेका तत्कालीन सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् ।
कांग्रेस नेता घिमिरे भने केन्द्रीय समितिको जारी बैठकबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको राजनीतिक र न्यायिक संघर्षको निर्णय हुने भएकाले हस्ताक्षर संकलन तीव्र बनाइएको बताउँछन् ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सो निर्णयविरुद्ध रिट परेका छन् । अदालतले गत साता मात्र सरकारलाई ७ दिनभित्र विघटन गर्नुको कारण’दयगत लिखित जवाफ पठाउन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।
एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले गत बिहीबार संसदीय दलमा भेला भएर थालेको हस्ताक्षर अभियान लगभग पूरा भएको एमालेका सांसदहरूको दाबी छ ।
एमाले नेता तथा पूर्वसांंसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आफूले हस्ताक्षर गरेको भन्दै यो हस्ताक्षर राजनीतिक र कानुनी दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले सरोकारवाला सांसदहरू रिट लिएर किन नआएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि कांग्रेस र एमालेका बहुमत निवर्तमान सांसदहरूले अदालतमा रिट हाल्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष पुनःस्थापनाका लागि निवेदन दिने काम एकसाथ गर्ने प्रयोजनसहित हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ ।
यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागि अदालतमा रिट हाल्ने प्रयोजनका लागि भन्दै कानुनव्यवसायी र दलका सचेतकहरुसँग छलफल गरेका थिए । तर सभामुखले नै रिट लिएर जान उचित नुहने बहुसंख्यकको रायपछि उनी पछि हटेका थिए । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
