काठमाडौँ । सेवाप्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सङ्कटमा पुगेको छ । अस्पतालहरूले धमाधम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्न थालेपछि सङ्कटमा पुगेको हो । सरकारले सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानीका लागि रकम उपलब्ध नगराएपछि अस्पतालहरूले यो कार्यक्रम बन्द गर्न थालेका हुन् ।
बिहीबारदेखि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको छ । यस्तै सरकार मातहत रहेको सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले हालसम्म ‘इन्डोर’ सेवामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गर्न सकेको छैन । ओपिडी (बहिरङ्ग) र फार्मेसीमा मात्र बिमा कार्यक्रम लागु गरेको गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई बोर्डले साढे १३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सो केन्द्रले विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गतको २७ करोड रुपियाँ सरकारसँग लिन बाँकी छ ।
स्वास्थ्य बिमा र विपन्न गरी ४० करोड ५० लाख रुपियाँ भुक्तानी हुन नसक्दा सहिद गङ्गालाल हृदय केन्द्रले पनि बिमा कार्यक्रम बन्द घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ । “हामीले उपचार गरेको भुक्तानीसमेत सरकारबाट पाउन नसक्दा थप सेवा दिन कठिन भयो,” अस्पतालका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बिमामार्फत लागु भएको ओपिडी र फार्मेसी सेवामा समेत बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सेवा बन्दबारे अस्पतालका उपनिर्देशक प्रा. डा. पवन चालिसेले सरकारले करोडौँ रकम भुक्तानी नदिएपछि स्वास्थ्य बिमाबाट हुने सेवा बन्द गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उपनिर्देशक प्रा. डा. चालिसेले भन्नुभयो, “त्रिवि शिक्षण अस्पतालले दाबी गरेकामध्ये ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म दाबी खारेज गरिएपछि उपचार गर्न सक्ने स्थितिमा अस्पताल रहेन ।” यति मात्र होइन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिमा बोर्डले ४० करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
“हामीले निरन्तर रूपमा बिमा बोर्डलाई दाबी पठाएका छौँ तर महिनौँ बितिसक्दा पनि ठुलो रकम भुक्तानी नआउँदा अस्पतालको औषधी खरिद, उपकरण मर्मत र दैनिक सञ्चालन खर्च धान्न गाह्रो भयो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डले तोकेको सेवा दर र अस्पतालको वास्तविक खर्चबिच ठुलो अन्तर छ । सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बोर्डले अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा मुलुकका ठुला सरकारी अस्पताल नै बिमा सेवा रोक्न बाध्य भएका हुन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले भुक्तानीका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराएपछि सेवा प्रदायक संस्थालाई थप भुक्तानी दिन नसकेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले गत वैशाखदेखि असोज महिनासम्मको ४६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिँदै अब ११ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी रहेको बताउनुभयो । बिमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ तर त्यस अनुसार बजेट समयमै निकासा हुन नसक्दा थप समस्या आएको हो ।
उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भएको विषयलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या नआउने बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको पहुँचमा उपचार पु¥याउने महìवपूर्ण योजना भएको बताउनुभयो । उहाँले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । बजेट व्यवस्थापन, कानुन, दररेट पुनरवलोकन र अस्पतालसँगको समन्वय सुधार गरी बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम सरकारले २०७२ सालमा स्थापना गरेको हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सुरुवाती अवस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न बोर्ड गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट सुरु भएको थियो । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पु-याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको हो । स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा अचानक आउने ठुलो खर्च, उपचार, औषधी तथा पारिवारिक आर्थिक सङ्कटका लागि स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याइएको हो ।
गरिब, विपन्न, अशक्त, अपाङ्ग जस्ता समूहलाई प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा लागु गरिएको थियो । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
