काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सुधारात्मक कदमहरू अघि सारेको छ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आयोजना प्रमुखहरूको जथाभाबी सरुवा गरिने छैन। उनीहरूसँग स्पष्ट लक्ष्यसहित प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कामको मूल्यांकन गरिने प्रणाली लागू गरिनेछ।
त्यसैगरी, नागरिक सेवालाई सहज र छरितो बनाउन नापी तथा मालपोत सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ। यी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले सेवा प्राप्तिमा समय र झन्झट दुवै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
11 May 2026
