काठमाडौं । सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित कानुन संशोधन हुने जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लेखकले बहुविवाहसम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम जमानत तथा कैद–जरिवाना माफीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उठेका चिन्तालाई समितिले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे । “समितिमा बाहिर देखिएका नागरिक चिन्ता र चर्चालाई सम्बोधन गरेर कानुनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको छ,” उनले भने, “कानुनमा केही खराब कुराहरू आउँछन् भन्ने आशंका गर्नु आवश्यक छैन । हामी देश र जनताको हितमा कानुन बनाउनेछौं ।”
बैठकमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी पाँच वटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, विधेयक समितिले थप अध्ययन र सुझावका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । “उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको रायसुझाव लिएर थप छलफल गर्दै विधेयक संसोधन र परिमार्जन गर्नेछ,” उनले भने ।
