काठमाडौं । आज (मार्च ८) विश्वभर ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ। महिला अधिकार, लैंगिक समानता र सशक्तिकरणको सन्देश फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने परम्परा रहेको छ।
यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको “सबै महिला र बालिकाका लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने नारासहित दिवस मनाइँदै छ। नेपालमा पनि सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, महिला संगठन र विभिन्न संघसंस्थाले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाउने तयारी गरेका छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले विश्वभर विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरूले हासिल गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै महिलाको प्रविधिमा पहुँच बढाउने, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, हिंसा तथा विभेद अन्त्य गर्ने विषयमा पनि यो दिवसले विशेष जोड दिने गरेको छ।
नेपालको संविधानले पनि महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै विभेद, शोषण र अन्याय अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ।
हाल संघीय संसद्मा करिब ३४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३६.५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको तथ्यांक छ। त्यसैगरी निजामती सेवामा करिब २८ प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत छन्।
यद्यपि समाजमा विद्यमान केही परम्परागत प्रथा र गलत अभ्यासका कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै थप प्रयास आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई औपचारिक रूपमा मनाउन थालेको हो। यस दिवसको पृष्ठभूमि भने सन् १९०८ मा अमेरिकामा हजारौँ महिलाले काम गर्ने समय घटाउन, उचित पारिश्रमिक र मतदान अधिकारको माग गर्दै गरेको प्रदर्शनसँग जोडिएको मानिन्छ।
दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले महिलाको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विस्तार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति तथा निर्णय प्रक्रियालगायत राज्यका सबै क्षेत्रमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै परम्पराका नाममा भइरहेका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले महिलाको सशक्तिकरणले परिवार, समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले यसतर्फ सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
