काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्रीको सक्रियतामा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि शनिबार मध्यान्हपछि देशभर आन्दोलन सुरु भएको छ ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व्रगृहमन्त्री लेखक शनिबार बिहानै पक्राउ परेका छन् ।
आयोगले उनीहरुविरुद्ध हेलचेक्रयाइपूर्वक युवा विद्यार्थीको हत्या गरेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उपचारका लागि टिचिङ अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ भने लेखकलाई प्रहरीको २ नम्बर गण महाराजगन्जमा राखिएको छ ।
दुवै नेतालाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएर अनुसन्धानको लागि अनुमति माग्ने प्रहरीको तयारी छ । उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि सात दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति माग्दै प्रहरी जिल्ला अदालत जाने छ ।
प्रहरी अदालत गएकै दिन ओली र लेखकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गर्ने तयारी छ । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईका अनुसार दुवै नेताका तर्फबाट रिट दायर गर्ने तयारी छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा लेखक गृहमन्त्री थिए । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भन्दै पक्राउपछि पनि बाक्लो संख्यामा देशभर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन् ।
आक्रामक बन्दै गृहमन्त्री
एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता लेखक पक्राउ परेकै दिन प्रहरीले बलात्कार अभियोगमा एमालेका अर्का नेता कर्णबहादुर मल्ललाई पक्राउ गरेको छ ।
संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका मल्ललाई एकजना टिकटकरले दिएको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो । शनिबार ललितपुर प्रहरी परिसरसहित उपत्यकाका विभिन्न सुरक्षा पोस्टमा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भन्दै चाँडै थप मान्छे पक्राउ पर्ने भएकाले कैदीको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ खोज्नसमेत आक्रामक शैलीमा निर्देशन दिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित केही मधेसवादी दलका नेतासमेतमाथि अनुसन्धान अघि बढेको र केहीको यसअघि जारी अनुसन्धान प्रक्रियाका आधारमा तत्काल पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन आएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सुरक्षा र सरकारको रणनीतिका कारण को व्यक्ति पक्राउ पर्दैछन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी उच्च अधिकारीबाहेकलाई समेत जानकारी नदिइएको सुरक्षा सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।
आफ्नै गलत नजिरको सिकार ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बनाएको गलत नजिरको सिकार भएका छन् । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेलाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको थियो ।
रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ पर्दा ओली प्रधानमन्त्री थिए । सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई जिल्ला–जिल्लामा लगिएको थियो । मुद्दा दर्ता भएका अदालतमा लैजाने र दुःख दिने काम त्यतिबेला भएको रास्वपा नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले ओली सरकारको पालामा लामिछानेदेखि रवीन्द्र मिश्र, धवलशमशेर राणा, दुर्गा प्रसार्इं, नवराज सुवेदी, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङदेखि टिकटकर रमा बस्नेतसम्मलाई कानुन मिचेर र विधि मिचेरै हत्कडी लगाएकाले ओली पक्राउमा पनि यही नियति दोहोरिएको बताएका छन् ।
के फरक छ संसदीय छानबिन समिति र जाँचबुझ समितिमा ?
संसदीय छानबिन समिति र सरकारले गठन गर्ने जाँचबुझ समितिमा फरक के छ भन्ने ’दयगतमा अहिले चर्चा भइरहेको छ ।
संसदीय छानबिन समिति संसदबाट गठन हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित संघीय संसदबाट गठन भएको समितिमा सांसदहरू हुन्छन् । कुनै विशेष घटना वा विषयमा संसदबाट गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको निर्णय, निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ ।
तत्कालीन ओली सरकारले संसदबाट गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा दोषी ठहर गरेको थियो । सोही आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए ।
यसैगरी सरकारले कुनै विशेष घटना वा विषयमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्छ । त्यसको स्वामित्व सरकारले लिने गर्छ । विभिन्न समयमा गठन भएको छानबिन समितिले सरकारलाई रिपोर्ट पेस गर्छ । विगतका विभिन्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य राख्दै कार्यान्वयनसमेत नगरेको उदाहरण धेरै छन् ।
लाल आयोग, रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोगसहितका विभिन्न आयोगहरू विगतमा गठन भएको थियो । तर ती आयोगका निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । आयोगका प्रतिवेदन समेत गोप्य राखिएको छ । ती आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै पीडितहरूले समय–समयमा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गर्यो । प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको शपथ गरेकै दिन शाह सरकारले कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।
ओली–लेखकमाथिको धरपकड स् प्रतिशोध कि जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट ?
कार्की आयोग कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेपछि त्यसलाई कतिपयले प्रतिशोध त केहीले जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ओलीलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेका छन् । सिंगो एमाले ओलीको रिहाइको मागसहित आन्दोलनरत छ ।
एमालेका नेताहरूले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुलाई पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति धेरै महँगो हुन्छ । जिम्मेवार बन, अविलम्ब रिहा गर ! कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर ! मन्त्री परिषद्को प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर !’ भनेका छन् ।
तर गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिँदै कानुनभन्दा माथि कोही नभएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएको र यो कसैप्रति प्रतिशोध नभएको र केवल न्यायको सुरुवात भएको जनाएका छन् ।
‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ । यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो । मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ,’ गृहमन्त्री गुरुङले लेखेका छन् ।
यसैगरी, जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि स्वागत गरेको छ । ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयको हामी स्वागत गर्दछौँ,’ जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
