काठमाडौँ । देशभरिका पालिकाहरूले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सूचक पूरा गरी शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरेका १७ वटा सूचकलाई कुनै पनि पालिकाले शतप्रतिशत पूरा गर्न सकेनन् ।
आयोगले बिहीबार प्रकाशित गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले १७ वटा सूचक पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । पालिकाको सभा, राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित पालिका सभामा पेस गरेरनगरेको, पेस गरेको आय व्ययको अनुमान असार मसान्तभित्र पारित गरेरनगरेको, राजस्व परिचालन, विद्यार्थी भर्ना दरलगायतका सूचक छन् । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेरनगरेको समेत मूल्याङ्कनको सूचक मानिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष युद्धबहादुर गुरुङले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि आयोगले जारी गरेको १७ वटा सूचक कुनै पनि पालिकाले पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहहरूले कति वटा सूचकमा शून्य अङ्कसम्म पाएका छन् । पालिका सभा नै नगरेका स्थानीय तहले सम्बन्धित सूचकमा शून्य अङ्क पाएका हुन् ।” हरेक सूचकको अङ्कभार तोकिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाले सभा ग¥यो कि गरेन, त्यसभित्र बजेट ल्यायो कि ल्याएन, ल्यायो भने पाँच अङ्क प्राप्त ग¥यो, ल्याएन भने शून्य अङ्क पाउँछ ।”
उहाँका अनुसार आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएरनबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेको, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, ‘एसइई’ परीक्षाको नतिजा, खोपलगायत बालबालिकाको अनुपातलाई समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सूचक मानिएको छ ।
पहिलो स्थानमा पाणिनि गाउँपालिका
कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिकाले ८३.८४ अङ्क प्राप्त गरी ७५३ पालिकामध्ये पहिलो र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो स्थान गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ अङ्क र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गर्न सकेका छन् । त्यसै गरी स्याङ्जाका वालिङ, पुतलीबजार, आँधीखोला, फेदीखोला पालिकाले ७० भन्दा बढी अङ्क ल्याएका छन् । आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । यस प्रदेश अन्तर्गत धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले मात्र ३१.८१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
विराटनगर अब्बल, काठमाडौँ कमजोर
कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले छ वटा महानगरमध्ये विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ प्रतिशत अङ्क हासिल गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम स्थान हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो । महानगरमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर काठमाडौँ महानगरपालिका साबित भएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४४.९७ अङ्क प्राप्त गरी महानगरमध्ये छैटौँ स्थान हासिल गरेको हो ।
त्यसै गरी महानगरपालिकामध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले ७६.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो, चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०४ अङ्क प्राप्त गरी तेस्रो स्थान, पोखरा महानगरपालिकाले ५८.०४ अङ्क प्राप्त गरी चौथो स्थान र मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जले ५४ प्रतिशत अङ्क ल्याई पाँचौँ स्थान हासिल गरेका छन् । धेरै बेरुजु भएका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले कम अङ्क प्राप्त गरेको गुरुङले बताउनुभयो । बेरुजुको अङ्कभार १५ रहेको छ ।
निवेदन दिन अनुरोध
कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेका पालिकाले माघ २९ देखि सात दिनभित्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा निवेदन दिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसका लाागि आयोगले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधीनमा रही स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिएको बताउँदै उहाँले प्राप्त अङ्कमा चित्त नबुझेमा सोही कार्यविधिको दफा ९ अनुसार आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने जानकारी दिनुभयो । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
