काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान निजी विद्यालय प्रतिकूल रहेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक संगठनहरूले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएलगायत संस्थाहरूको संयुक्त आव्हानमा जारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आइतबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा विधेयकले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने भन्दै अघिल्ला कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको स्पष्ट गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नस्वीकार्ने प्रावधानहरू अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा सबै सदस्य विद्यालय, सञ्चालक र सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता रहनुपर्ने आह्वान गरिएको छ ।
निजी विद्यालयका प्रमुख माग
निजी विद्यालयहरूले अघि सारेका प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन् :
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने,
‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने,
पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजाजस्ता सेवामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने,
छात्रवृत्ति वितरण अधिकार विद्यालयकै जिम्मामा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
विश्वविद्यालय तहमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
आन्दोलन कार्यक्रम
संयुक्त आन्दोलन समितिका अनुसार भदौ २४ गते (मंगलबार) बिहान र बेलुकी सबै संघीय सांसदलाई सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यसैगरी भदौ २४ र २५ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बिहान ११ बजेबाट बृहत् ¥यालीसहित खबरदारी सभा आयोजना गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालक र प्रिन्सिपलहरूको अनिवार्य सहभागिता रहने समितिले जनाएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्ति पवित्रा लिम्बु (अध्यक्ष, एनएमए), बद्री दाहाल (अध्यक्ष, अपेन), युवराज शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष, हिसान), सुवाष न्यौपाने (अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (अध्यक्ष, प्याब्सन) द्वारा जारी गरिएको हो ।
