काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका क्रममा सकारेका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ३ वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बिक्री गर्न नसके सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेच्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसहित ५ सदस्यीय इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत यो व्यवस्था कार्यान्वयन रोकेको हो ।
२४ असार २०८१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन’ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा दफा १२ ‘च’ थप्दै सो प्रावधान लागू गरेको थियो । संशोधनले लिलाममा कसैले पनि सकार नगरेपछि बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले आफैंले सकारेका जग्गा यदि हदबन्दीभन्दा बढी भए ३ वर्षभित्र अनिवार्य बिक्री गरी सक्नुपर्ने र त्यो अवधि पार भए सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरेको थियो ।
यस संशोधनअघिसम्म बैंकहरूका नाममा दर्ता भएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न कुनै समयसीमा तोकिएको थिएन । संशोधनपछि अचानक लागू भएको तीनवर्षे प्रावधानलाई बैंकहरूले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका थिए ।
सिबिफिनले दफा १२‘च’को व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लिखित धारा १७(२)(च) अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको हक र धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग प्रत्यक्ष बाझिने दाबी गर्दै सो दफा प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न माग गरेको थियो ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि संवैधानिक इजलासले समेत सो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति पु¥याउनसक्ने प्रारम्भिक देखिएको टिप्पणी गरेको छ । इजलासले आफ्नो आदेशमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंकहरूले सहज रूपमा बिक्री गर्न नसक्ने र सरकारले अनुमति नदिएमा ती सम्पत्तिको मूल्य खुम्चिने तथा लगानी असुरक्षित बन्ने अवस्था देखिएकाले यस व्यवस्थालाई अन्तिम किनारा नलागेसम्म रोकेर राख्नु दुवै पक्षको सुविधा र सन्तुलनका लागि आवश्यक ठहरिएको उल्लेख गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशपछि लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही सहजता पाउने देखिएको छ । देशमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण कर्जा असुलीमा चुनौती थपिँदै गएका बेला तीन वर्षे बाध्यताको कार्यान्वयन रोकिँदा बैंकहरूले बजार अनुसार सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने अवसर पुनः प्राप्त गरेका छन् । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
