काठमाडौं । बाँस प्रवद्र्धन र स्थानीय स्रोतको उपयोगमा सरकारी नीति निर्माणको माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले आइतबार अनशन तोडेका छन् ।
साउन ११ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बसेका भट्टराईले वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा सरकारसँग १६ बुँदे सहमति भएपछि अनशन तोडेका हुन् ।
सहमतिअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र बाँस भवन संहिता र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । साथै, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र बाँसलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्दै स्वरोजगार अभिवृद्धिमा समेत जोड दिइने छ ।
भट्टराईले बाँसको सरकारी मूल्यांकन, घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन, भू–क्षय नियन्त्रण र वातावरणीय संरक्षणका विषयमा नीति निर्माण र लागू गर्न माग गर्दै सत्याग्रह सुरु गरेका थिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बाँस प्रवद्र्धनमा सहकार्य गर्न अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
